गैर–आवासीय नेपाली संघले अक्टुबर १७ देखि २० सम्म काठमाडौंमा हुने घोषणा गरेको ११ औँ महाधिवेशन स्थगित गर्न आग्रह गर्दै माधव मरासिनीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन् ।
महाधिवेशन रोक्नुपर्ने पाँच कारण उल्लेख गर्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर इमेलमार्फत ध्यानाकर्षण–पत्र पठाएका हुन् ।
मरुहिटीलाई समेत प्राप्त उक्त पत्रमा उनले संघ लामो समयदेखि राजनीति गर्ने थलो, भ्रष्टाचारको अखडा र केही व्यक्तिहरूको प्राइभेट क्लब जस्तो बनाइयो भनेर दिइएको उजुरीबारे कानुनी रुपमा लडाइँ चलिरहे पनि त्यसलाई वेवास्ता गरी एकाएक घोषणा गरिएकाले महाधिवेशन अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् ।
सोही दाबीका आधारमा आफूले उठाएको मुद्दाबारे सम्बोधन र निर्णय नहुँदासम्म महाधिवेशन स्थगितको निर्देशन दिन उनले पत्रमा मन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

पहिलो बुँदामा मरासिनीले १६ सय जना आजीवन सदस्यलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित गराई अहिलेको अमेरिकाको एनसीसी निर्वाचित भएकाले बर्खास्त गरी पुनः निर्वाचन गराउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
दोस्रो बुँदामा आइएलओ १० करोड भ्रष्टाचार काण्ड, ललिता निवास कमिसन काण्ड, केन्द्रीय कार्यालय भाडा काण्ड र संसारभरका विभिन्न एनसिसीहरूमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषी उपर जरिवानासहित साधारण सदस्यबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
अन्य संस्थाको लोगो अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलो पारेको र नेपालमा जालसाजीपूर्वक ट्रेडमार्क दर्ता गरी कानुनी अपराधसमेत गरेकाले उक्त विषय चाडै टुंगो लगाई सम्बन्धित सबैलाई साधारण सदस्यबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ ।
गैरआवासीय नेपालीको हितमा काम गर्नका अन्य संस्था पनि दर्ता भई क्रियाशील रहेकाले ती संस्थासँग एकताको पहल गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पत्रमा उनले ती सन्दर्भमा यसअघि भएका वार्ता र सम्झौता भाँड्नेहरूलाई कारबाही गरी सबैखाले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
अन्तिम बुँदामा उनले संस्थाले अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको उल्लेख गर्दै मुद्दा फैसला भएपछि मात्रै महाधिवेशन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । एनआरएनएको दसौं महाधिवेशनका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयकै संलग्नतामा प्रक्रिया मिचिएको भन्दै विनोद कुवँरको नेतृत्वमा बनेको समानान्तर समितिले संघ र परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।
संघको ११ औं महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्ने मरासिनी भने संघका आजीवन सदस्यका साथै अमेरिकामा दर्ता भएर ट्रेडमार्क प्राप्त गरेको नन–रेसिडेन्ड नेपाली एसोसिएसनका प्रमुख पनि हुन् । उनले आफूले दर्ता गरेको लोगो संघले चलाइरहेको भनेर विभिन्न निकायमा मुद्दा दर्तासमेत गरेका छन् ।

सरकारले भने परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदको अध्यक्षतामा ११ औं गैरआवासीय नेपाली संघ विश्व सम्मेलन उच्चस्तरीय आयोजक कमिटी गठन गरिसकेको छ । जसमा राष्ट्रिय आयोजना आयोगका सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, परराष्ट्र सचिव, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, अर्थ सचिव, गृहसचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् ।
त्यस्तै कमिटिमा नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत, नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर, नीति, योजना विकास कूटनीति तथा विदेशमा बस्ने नेपालीसम्बन्धी महाशाखा हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष र गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य छन् ।