गैर–आवासीय नेपाली संघका महासचिव गौरीराज जोशीले संस्थाको लोगोबारे कुनै विवाद नभएको दाबी गरेका छन् । संस्थाका आजीवन सदस्य माधव मरासिनीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर संघको अक्टोबर १७–२० मा हुन लागेको महाधिवेशन स्थगित गर्न पठाएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा अन्य संस्थाको लोगो अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेको सन्दर्भमा मरुहिटीसँग कुरा गर्दै महासचिव जोशीले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

मरासिनीले पत्रमा संघलाई लामो समयदेखि राजनीति गर्ने थलो, भ्रष्टाचारको अखडा र केही व्यक्तिहरूको प्राइभेट क्लब जस्तो बनाइयो भनेर उजुरी गरि कानुनी कारबाही चलाइरहेको उल्लेख गर्दै संघमा विभिन्न किसिमको भ्रष्ट्राचार काण्ड भएको, अन्य संस्थाको लोगो अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलो पारेको, गैरआवासीय नेपालीको हितमा काम गर्ने अन्य संस्थासँगको एकता कायम गर्न नसकेकोजस्ता आरोप लगाएका छन् ।
(हेर्नुहोस् पत्र)

महासचिव जोशीले महाधिवेशनताका आधारहीन मुद्दा उठाएर त्यसबारे चर्चा गरिनु राजनीतिक प्रोपागान्डाबाहेक केही नभएको भन्दै यस्ता आरोप मिथ्या भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘गैरआवासीय संघ धेरैअघिदेखि अस्तित्वमा आएको संस्था हो । दुई दशकअघि सुरु भएर एक दशकअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको सर्वविदितै छ’, लोगो विवादबारे भने, ‘लामो इतिहास बोकेको संस्थाको लोगो र लेटरहेड रातारात दर्ता गरेर मेरो हो भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’

मरासिनी भने एनआरएनए दर्ता हुनुअघि नै आफूले संस्था र ट्रेडमार्कका रूपमा लोगो अमेरिकामा दर्ता गरेको दाबी गर्छन् । आफूले एनआरएनए नामको संस्था दर्ता गरेर ट्रेडमार्क लिएकै कारण गैरआवासीय नेपाली संघले सुरुवातकालमा एनआरएनमात्रै लेखिएको लोगो चलाएको उनको तर्क छ ।
(हेर्नुहोस् पुरानो लोगो प्रयोग गरिएको लेटरप्याड, प्रशंसा पत्र, कार्ड र अन्य सामग्रीहरू)

पछि संघले ‘पेलेर’ आफूले दर्ता गरेको लोगो चलाउन थालेपछि सम्बन्धित राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय निकायमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको मरासिनी बताउँछन् । त्यसै क्रममा संघले उनीसँग संवाद गरेको थियो । संवादपछि सम्झौताको ड्राफ्टसमेत मरासिनीलाई मेल गरिएको थियो । जसमा अमेरिकास्थित स्थानीय कानुनबमोजिम दर्ता भएको संघ र नन–रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन, अन्तर्राष्ट्रिय तदर्थ समितिबीच भएको सहमतिको बुँदा उल्लेख गरिएको छ । मरासिनीले संस्था कानुनबमोजिम बन्द गर्ने, उनको नाममा रहेका एनआरएनए ट्रेडमार्क अंकित लागोको स्वामित्व संघलाई प्रक्रिया पुर्याएर हस्तान्रण गर्ने र पछि दाबी नगर्ने, संघसँग सहकार्य गर्ने र सम्झौता पत्रलाई आमसञ्चारको माध्यममार्फत सार्वजनिक नगर्नेलगायतका बुँदा ड्राफ्टमा उल्लेख छ ।
(हेर्नुहोस् पत्र र सिसी गरिएका मेल एड्रेस)

मरासिनीले सहकार्यको विषयमा सहमत भए पनि सम्झौताको ड्राफ्टमा उल्लेखित सबै बुँदामा सहमत हुन नसकेकाले सम्झौतापत्रमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताए । विशेषगरि मिडियामा सार्वजनिक गर्न नहुने विषय आफूलाई चित्त नबुझेको उनको भनाइ छ ।

जोशी भने गलत नियतले यस्तो विषय उठाइएको बताउँछन् । ‘यो विषयको उठान नै गलत नियतले भएको देखिन्छ । तैपनि हामीले गैरआवासीय नेपाली संघ सबैको साझा संस्था हो, यसमा झगडा गरेर जानुभन्दा पनि मेलमिलापको नीति लिएर मिलेर अघि बढौं, सबैलाई अपनत्व हुने ठाउँ राखौं भनेर सम्झौता गर्ने गरि अघि बढ्यौं’, उनले भने, ‘उतापटिका साथीहरूले त्यसलाई कमजोरीको रूपमा लिनुभयो होला । वैधानिक रूपमा हामी नै गैरआवासीय नेपाली संघ हो, अर्को गैरआवासीय नेपाली संघको नाममा कसैले पनि कुनै खालको गतिविधि, क्रियाकलाप, लेटरहेड, लोगोहरू दर्ता गरेर काम गर्न पाउँदैन । त्यो चाहिँ गैरकानुनी हो ।’

उनले मरासिनीको पत्रमा उठाइएका अन्य विषय पनि आधारहीन भएको टिप्पणी गरे । ‘यस्ता काण्डका कुराहरू केवल राजनीतिक प्रोपागान्डामात्र हुन्,’, उनले आइएलओ प्रसंगबारे चर्चा गर्दै भने, ‘आइएलओ आफैंमा बहुराष्ट्रिय सामाजिक संस्था हो । उसको आफ्नै लेखा परीक्षण प्रक्रियाहरू छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको पनि आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षण हुन्छ । त्यसैले यस्ता कुरालाई काण्डको नाम दिएर चर्चा गरिनु पोलिटिकल प्रोपागाण्डामात्रै हुन् ।’
गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा आएका व्यक्तित्व भाडा खाएर बस्नुपर्ने, हवाइ टिकटमा भ्रष्ट्राचार गर्नुपर्ने हैसियतमा कोही पनि नभएको उनको तर्क छ । त्यस्तै संस्थालाई प्राइभेट क्लबजस्तो बनाएको भन्ने तर्क पनि हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ । ‘यत्रो ८० वटा देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले छानेको नेतृत्व रहेको संस्था कसरी प्राइभेट क्लब हुन्छ ?’, आगामी कार्यकालका लागिसमेत महासचिव पदकै दाबेदार उनले भने , ‘यस्ता सन्दर्भमा मिडियाले पनि अरूले जे भन्यो त्यसलाई त्यसरी नै नबुझिकन सत्य तथ्य खोजबिन गरी पत्ता लगाउन अनुरोध गर्दछु । यस्ता कुरा प्रोपागान्डाबाहेक केही पनि होइनन् ।’