प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यप्रसाद ढकाल जनताको घेराबन्दीको बीचमा रहेर सांसदले काम गर्नुपर्ने हुँदा कानुन बनाउने काम मात्र गर्छु भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उहाँ सांसदलाई विकास निर्माण र जनताको सुख, दुःखमा साथ दिने भनेर नै समाजले बुझ्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद ढकालले भन्नुभयो, “जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउने, आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रमा अधिकतम बजेट लैजाने र जनतासँगको सम्बन्ध सम्पर्कलाई जीवन्त बनाउने नै जनप्रतिनिधिको मुख्य काम हो । जनप्रतिनिधि भएपछि गाउँको विकासमा ध्यान दिन्छन् भन्ने जनताको बुझाइ छ ।”
जनताका कुरा प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको महँगी अत्यधिक बढेको छ, त्यसको नियन्त्रणका लागि कुनै पहल भएको छैन, लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
एमाले बाँकेका इञ्चार्जसमेत रहनुभएका सांसद ढकाल सदन सुरु भएको करिब आठ महिना बितिसक्दा पनि कानुन बनाउने कामले तीव्रता नपाउनुमा संसद् र सांसद मात्र दोषी हो जस्तो लाग्दैन । “संविधान अनुकूल र अन्य कानुन बनाउन ढिलाइ हुनुमा संसद् र सांसदको मात्र दोष छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सदनलाई दिएको विजनेसका आधारमा कानुन बन्ने हो ।” सदनले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकेन भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको सांसद ढकालको भनाइ छ ।
“सरकारकै कारण सदनले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेन, सरकारले विकास निर्माणका कामलाई पनि निरन्तरता दिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताका कुरा प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको महँगी अत्यधिक बढेको छ, त्यसको नियन्त्रणका लागि कुनै पहल भएको छैन, लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्ता विषयमा प्रतिपक्षी दलले आवाज उठाउनैपर्ने हुन्छ ।”
सरकार र जनताको आवाजको पुलको रुपमा काम गर्ने सांसदले संसद अवरोध गर्नु ठीक नभएको सांसद ढकालको बुझाइ छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा प्रश्न उठेपछि र ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भएको थाहा पाएपछि त्यसको छानबिनका लागि सदन अवरोध गरिएको उहाँको भनाइ छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई कहिलेकहीँ संसद् अवरोध गर्न बाध्य बनाउने अवस्था पनि आउने गरेको तर एमाले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले संसद् अवरोध गर्ने पक्षमा नभएको सांसद ढकाल बताउनुहुन्छ ।
निर्वाचनका बेलामा जनतालाई मत माग्न जाँदा धेरै आश्वासन दिने बानी छ, गाउँमा जाँदा विद्यालय बनाउने, मन्दिर बनाउने, सडक बनाउने विषयमा बोल्नै पर्ने मान्यता छ । त्यो कुरा एउटा सांसदले तोड्न सक्दैन, जनताको घेराबन्दीमा भएको सांसदले म यो गर्न सक्दिन भन्न सक्दैन ।
कानुन बनाउने सांसदले अलि बढी स–साना विकास निर्माणका काममा लागेजस्तो देखिन्छ । सांसद भनेको मूलतः कानुन बनाउने व्यक्ति हुन भनेर स्थापित हुनुपर्ने थियो तर नेपालमा त्यो कुरा स्थापित हुन नसक्दा सांसदले समाजमा विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, त्यस क्षेत्रको विकासमा पूर्णरुपमा ध्यान दिनुपर्ने अभ्यास हुँदा त्यसविपरीत जान नसक्ने उहाँको अनुभव छ ।
“निर्वाचनका बेलामा जनतालाई मत माग्न जाँदा धेरै आश्वासन दिने बानी छ, गाउँमा जाँदा विद्यालय बनाउने, मन्दिर बनाउने, सडक बनाउने विषयमा बोल्नै पर्ने मान्यता छ”, सांसद ढकालले भन्नुभयो, “त्यो कुरा एउटा सांसदले तोड्न सक्दैन, जनताको घेराबन्दीमा भएको सांसदले म यो गर्न सक्दिन भन्न सक्दैन ।” राज्य प्रभावकारी तरिकाले अघि बढ्नका लागि राज्यका प्रमुख तीन अङ्गबीच शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि प्रभावकारी तरिकाले अघि बढ्नुपर्छजस्तो उहाँलाई लाग्छ ।
विसं २०२९ वैशाख ६ गते बाँकेमा जन्मनुभएका सांसद ढकालले २०४५ सालदेखि अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो । उहाँले युवा सङ्घको केन्द्रीय सचिव, उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । पार्टीमा गाउँ कमिटीको सचिव, जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेशको सचिवालय सदस्य हुँदै केन्द्रीय सदस्य भएर ढकालले काम गरिरहनुभएको छ ।
सांसद विकास कोषबाट सांसदलाई पैसा दिनुभन्दा पनि अध्ययन गरेर कुन कुन ठाउँमा के के विकास गर्न जरुरी छ भनेर अध्ययन गरेर दिँदा राम्रो हुन्छ ।
सांसद विकास कोष सांसदमा रु पाँच करोड छुट्याएको थियो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको विकासका लागि हरेक पाउनु राम्रो हो तर जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिगतरुपमा पैसा दिनुभन्दा पनि राज्य कोषबाटै विकासमा लगानी गर्दा राम्रो हुने उहाँको बुझाइ छ । “जनताको प्रतिनिधिलाई कुन क्षेत्रको विकास कसरी गर्नुपर्छ, त्यहाँको आधारभूत आवश्यकता के हो भन्ने थाहा हन्छ तर जनताको प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिएका विषय पनि हुन्छन्”, सांसद ढकालले भन्नुभयो, “सांसद विकास कोषबाट सांसदलाई पैसा दिनुभन्दा पनि अध्ययन गरेर कुन कुन ठाउँमा के के विकास गर्न जरुरी छ भनेर अध्ययन गरेर दिँदा राम्रो हुन्छ ।”
जनताको प्रतिनिधि भएर सदनमा बोल्दा मर्यादित भएर बोल्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । पहिला बोल्ने अनि रेकर्डबाट हटाउनेजस्ता अभ्यास राम्रो हुँदैन भन्ने उहाँको ठम्याइ छ । “पहिला बोल्ने अनि रेकर्डबाट हटाउने गरिन्छ, आफूले बोलेको कुराको पछिसम्म असर रहन्छ भने सोच छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा मापदण्ड बनाउन जरुरी छ, बोल्दा खेरी मर्यादित भएर नै आफ्नो कुरा राख्न जरुरी हुन्छ ।”
