वाणिज्य क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्थाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, अर्थतन्त्रको दिशा र दशाको केन्द्रमा हुनुहुन्छ, अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिइरहेको बेला अहिले विदेशमा ज्ञान, सिप र पुँजी हासिल गरेका गैरआवासीय नेपालीको ११औं सम्मेलन हुँदैछ, यसमा तपाईंहरू उत्साहित हुनुहुन्छ ?

विश्वभर छरिएका नेपालीले अन्य देशमा आफूले सिकेका ज्ञान, सिप प्रयोग गरी नेपालमा पनि केही गर्ने प्रयत्न गरिरहेकै छन् । यसका निम्ति नेपाल सरकारसँग लबिङ गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन जुन सहकार्य गरिरहेको छ, यो निकै सकारात्मक छ । हरेक नेपालीलाई आफ्नो देशप्रति माया हुनु स्वभाविक हो । उहाँहरूको देशप्रतिको यो सद्भाव र पहललाई हामीले, हाम्रो अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले राष्ट्रको उन्नतिहेतु सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ ।

हाम्रा कार्य प्रणाली अहिले पनि सेवाग्राहीमैत्री भइसकेका छैनन् । भनाइमा एउटा, गराइमा अर्को हुने शैली अहिले पनि कायमै छ । त्यो असहजता हामीकहाँ छँदैछ । त्यसकारण हाम्रो सरकारले पनि विशेषगरि आम नेपाली जनता र विदेशमा बसेर नेपालमा पनि केही गर्न चाहने नेपालीका लागि पनि ध्यानमा राखेर सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउनु पर्‍यो ।

हाम्रो प्रणालीमा अहिले पनि एउटा सेवा लिन धेरै वटा निकायमा धाउनु पर्ने विधि छ । विगतमा भन्दा त सुधार भएको छ । तर गर्न अझै बाँकी छ । आजको प्रविधिको युगमा खासगरी सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ ।

कतिपय कुरा अनावश्यक रूपमा नियमनकारी निकायबाट नयाँ–नयाँ नियम बनाइदिँदा स्वतःस्र्फूत रूपमा अर्थतन्त्र, बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार आर्थिक नीति पनि निर्माण गर्ने, मौद्रिक नीति पनि सोहीअनुसार बनाउने, त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गरेर, आर्थिक स्थायित्वका लागि अघि बढ्नु जरुरी छ । हाम्रा दीर्घकालिन योजनाहरू आवश्यकताका आधारमा वैज्ञानिक तवरले अध्ययन–अनुसन्धान गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

कतिपय कुरा अनावश्यक रूपमा नियमनकारी निकायबाट नयाँ–नयाँ नियम बनाइदिँदा स्वतःस्र्फूत रूपमा अर्थतन्त्र, बजार चलायमान हुन सकेको छैन । यो उद्योग–व्यवसायका लागि मुद्राको परिचालन (मनी सर्कुलेसन) राम्रो हुने विधि हुनुपर्छ । हामीकहाँ यसमा पनि व्यवधानहरू छन् । यी महत्वपूर्ण पक्षलाई ध्यानमा राखी चलायमान बनाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई पनि दीर्घकालीन हुन सक्ने किसिमको वातावरण र नीति बनाइनु पर्छ । छिमेकी मुलुकहरूले कसरी भटाभट वैदेशिक लगानी भित्र्याइरहेका छन् भन्ने लेखाजोखा गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तपाईंहरू एनआरएन सम्मेलनको आयोजक समितिमा पनि हुनुहुन्छ, विगतले के देखाउँछ भने यस्ता सम्मेलनमा कार्यक्रमहरू देखिए पनि बढीजसो औपचारिकता र संस्थाको नेतृत्व चुन्ने रस्साकस्सीमै मात्र केन्द्रित भएको गुनासो आउने गरेको छ, यस्तो सम्मेलनलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न के योजना गर्नुभएको छ ?

विशेषगरी एनआरएनको सम्मेलनका लागि हामीलाई पनि निम्त्याइन्छ । यो संस्था पनि दुइटा भइरहेको छ । तर एउटै होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । कुनै पनि संस्थाको वार्षिक साधारण सभा हुने, पदाधिकारी चयन हुने त लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, जो हुनु पनि पर्छ । तर कुनै पनि संस्था एउटै हँदा त्यो बलियो हुन्छ ।

एनआरएनएका साथीहरूले पनि आफू जहाँ बसिरहनुभएको छ, त्यहीँबाट एक नेपाली पर्यटक भन्ने नारा बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।

एनआरएनहरूले बाहिर सिकेको सिप र स्रोतलाई नेपालको उन्नतिको हकमा प्रयोग गर्न नेपाल सदैव तयार र तत्पर छ । तर विगतमा जस्तो हामी आयातमा, सँधै रेमिट्यान्समा रमाएर पनि भएन । रेमिट्यान्स आएरै अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ, तर यो पुँजीलाई दीर्घकालीन उयोगिताको नीति अपनाउनु जरुरी छ । अहिले जेमा पनि आयातमै निर्भर हुनु परेको छ । कमसेकम खाद्यान्न, मासु जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुन सके व्यापार घाटा घटाउन सकिन्थ्यो ।

एनआरएनएका साथीहरूले पनि आफू जहाँ बसिरहनुभएको छ, त्यहीँबाट एक नेपाली पर्यटक भन्ने नारा बनाएर काम गर्न सकिन्छ । पक्कै पनि बाहिर बसेका नेपाली साथीहरूले हामीले भन्दा नवीनतम ज्ञान र सिप सिकेका हुन्छन् । जसलाई नेपालको समृद्धिमा लगाउन आह्वान गर्छु ।

एनआरएनले अर्थतन्त्रमा के योगदान दिन सक्छन् र त्यसलाई नेपालमा ल्याउने, लगानी सुरक्षित गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान, छलफल र संस्थागत कार्यनीति–रणनीति बनेको छ ?

सबैभन्दा पहिला नेपाल भित्रिने त्यस्ता सिप र स्रोतबारे वास्तविक तथ्यांक रहने गरी प्रणाली बनाउनु पर्छ । यसका लागि प्रारम्भिक बिन्दु अध्यागमन विभाग हुन सक्छ, जसमा विदेशबाट फर्किदा फर्किंदै नै रेकर्ड गर्न सकियोस् ताकि कुन–कुन देशबाट, के कस्ता ज्ञान, सिप र स्रोत लिएर नेपाल भित्रिदै छन् ? त्यो प्रणाली अहिले पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन । अथवा यसभन्दा प्रभावकारी अर्को तरिका हुनसक्छ, फेर नपर्ने गरी यथार्थ तथ्यांक आउने प्रणाली विकास गर्नु प¥यो । यसका लागि सरकारी योजना नै बन्नुपर्छ ।

अहिले खर्बौंको हाराहारीमा नेपाल भित्रिरहेको छ । आएको रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधार, जलविद्युत जस्ता ठूल्ठूला आयोजनामा लगाउने, केही अंश उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गनुपर्छ ।

यसो हुन सके एनआरएन भएकाहरूले जहिले पनि विदेशमै बसिराख्नु पर्दैन । त्यहाँ सिकेको सिप मातृभूमिमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय ठूल्ठूला कम्पनीहरूको ‘ब्याकअप’का रूपमा हामीले नेपालमै पनि उत्पादन प्रबद्र्धन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ ।

अब त एनआरएनको दायरा फराकिलो भएको छ, नेपाली नपुगेको देश नै छैन भन्ने अवस्था आएको छ, यो दायरा बढेसँगै एनआरएनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दिने योगदानको पारो पनि ह्वात्तै माथि जानुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको देखिँदैन । रेमिट्यान्सभन्दा माथि उक्लिन सकेको देखिँदैन, यो खास के भएको हो, कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

अहिले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा मूल आधार रेमिट्यान्स हो । जो, अहिले खर्बौंको हाराहारीमा नेपाल भित्रिरहेको छ । आएको रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधार, जलविद्युत जस्ता ठूल्ठूला आयोजनामा लगाउने, केही अंश उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गनुपर्छ । अहिलेसम्म केही प्रतिशत परिणामुखी क्षेत्रमा लगानी भएको भएपनि अधिकांश रेमिट्यान्स मनोरञ्नात्मक र अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । पुनः उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउन त सरकारले योजना दिने हो, अनि प्रेरित हुन्छन् मानिस ।

त्यस्तै, विश्वमा नेपाली नपुगेको देश छैन होला । संसारका अनेक संस्कार–संस्कृति भएका मानिसका बीच नेपाली पुगिरहेका छन् । अनेक ज्ञान, सिप त्यहाँबाट लिएर आइपुग्छन् । तर हाम्रो सरकारसँग त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने संरचना छैन । त्यसो हुँदा रेमिट्यान्सकै मात्र चर्चा हुन्छ । तर अब उहाँहरूको ज्ञान, पुँजी र सिपको अधिकतम उपयोग गर्नेबारे अलिक फराकिलो प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक छ । सरकारले केही पहलकदमी लिइसकेको पनि छ । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले यसबारे बारम्बार सरकारलाई झक्झक्याउने कार्य गर्दै आएको पनि छ । यसलाई छिटो छरितो बाटोबाट गर्नुपर्छ ।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हामीसँग भएका प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत साधनलाई अधिकतम उपभोग र निर्यातमा बल पुग्ने गरी पहल गर्नुपर्छ । हामीले कहिलेसम्म वैदेशिक ऋण र अनुदानमा लिएर मात्रै मुलुक चलाउने ? जनताको पुँजीलाई परिचालन गरेर यो मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ ।

यहाँसँग अन्तरराष्ट्रिय व्यवसायको पनि अनुभव छ, एनआरएनहरू विश्वभर हुनुले नेपालको अन्तररािष्ट्रय व्यापारलाई बढोत्तरी गराउन मद्दत गर्दो हो, कस्तो छ अवस्था, सम्भावना र चुनौती ?

एनआरएनका दाजुभाइ दिदिबहिनीहरूले नेपाली उत्पादन विभिन्न देशमा व्यवसायिक हिसाबले लगेर प्रबद्र्धन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । तर त्यो सानो रूपमा भएको छ । उक्त पहलको दायरा बढाउन डिजिटलाइजेसन गर्नु र अनलाइन गेटवेहरू खोल्नु आवश्यक छ । नेपालमा भएको स्थानीय स्रोत साधन जस्तै, जडिबुटी, हस्तकलाका सामान, घरेलु उद्योगका उत्पादनलगायत सिधा लैजाने ‘गेट वे’ हुनुपर्छ ।

अहिले नेपाली महिलाले साना तथा मझौला उद्योगका रूपमा गरेको उत्पादन सानो मात्रामा उहाँहरूकै व्यक्तिगत पहलमा निर्यात हुन्छ । तर, अनेक कानुनी झमेलाका कारण त्यस्ता उत्पादनलाई अर्थतन्त्रले बोध गर्न सक्ने तहमा निर्यात गर्न खासै पहल हुन सकेको छैन । त्यसकारण यी क्षेत्रका उत्पादन बढाउन विद्यमान कानुनी प्रावधानमा थप सहजिकरण गर्ने, उत्पादन प्रबद्र्धनमा प्रोत्साहित गर्ने, प्रविधि, सिप विकासमा सहयोग गर्ने, निर्यातका लागि बजारको खोजी र विस्तार गर्नसमेत राज्यको तर्फबाट विशेष पहल हुनुपर्छ । त्यसमा सहकार्य गर्न हाम्रो संस्था हरदम तयार छ । हामीले गर्न सक्ने तहबाट गरिरहेका पनि छौं । हाम्रो संस्था चेम्बर अफ कर्मशले यो हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाइरहेका छौं ।

एनआरएनहरूसँग बढीजसो आर्थिक लगानीको मात्रै अपेक्षा गरिँदोरहेछ, सबै एनआरएन आर्थिक लगानीकै आधार हुन्छ भन्ने पनि छैन, उनीहरू त नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि त मानवीय पुँजी पनि हुन्, उनीहरूको ज्ञान–सिपले यहाँ कायापलट गर्न सकिने स्थिति बन्छ भन्ने दाबी गरिन्छ, त्यसलाई उपयोग गर्न त ज्यादै कम पहल भएको छ भनिन्छ नि ?

विदेशमा रहेका एनआरएनहरूसँग भएको स्रोत र साधन जुन छ, त्यसको डाटा राख्ने प्रणाली छिटो भन्दा छिटो तय गर्नु पर्‍यो ।

चिनियाँहरू विश्वका विभिन्न देशमा गएर सिकेको सिप र ज्ञानलाई आफ्नो देशको सम्भावनामा ‘फिट’ गरे । भटाभट नयाँ काम गरे । उद्योगधन्दा खोले । १८ घण्टा मिहिनेत गरे ।

म एउटा व्यक्तिगत अनुभवको कुरा जोड्छु । सन् १९८६ मा जापानमा अध्ययनको शिलशिलामा गएको थिएँ, त्यो बेला चीनमा त्यति साह्रो उद्योगधन्दा विकास भइसकेको थिएन । तर विकास र प्रविधिमा जापान धेरै अगाडि थियो । त्यो बेला चिनियाँहरू बाक्लै मात्रामा जापानमा त्यहाँको औद्योगिक ज्ञान, सिप सिक्न आउँथे ।

चिनियाँहरू जापानमा विभिन्न क्षेत्रको तालिम लिन्थे, काम गर्थे, सिक्थे र केही वर्षपछि उनीहरू देश फर्किन्थे । त्यसरी नै विश्वका विभिन्न देशमा गएर सिकेको सिप र ज्ञानलाई आफ्नो देशको सम्भावनामा ‘फिट’ गरे । भटाभट नयाँ काम गरे । उद्योगधन्दा खोले । १८ घण्टा मिहिनेत गरे ।

आज चीन औद्योगिक विकासमा जापानभन्दा निकै अगाडि बढिसक्यो । भनौं, विश्वको महाशक्ति बनिसक्यो । अब हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ विश्वकै हब बन्न नसके पनि कमसेकम दुई छिमेकी ठूला देश भारत र चीनको मात्रै भए पनि हब बनाउन सकिन्छ । यसका लागि आइटी, पर्यटन, हस्तकलालगायत क्षेत्रमा विशेष काम गर्न सकिन्छ । ठूला उत्पादनका लागि हाम्रो देश नै भूपरिवेष्ठित भएका कारण पनि लागत महँगो पर्न जान्छ । साथै विभिन्न देशका स–साना प्रडक्टको ‘एसेम्बलिङ’ उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छौँ ।

अहिले चीनमा आफ्नो उद्योगहरू त छँदै छन्, संसारभरिका ठूला उद्योगको ‘एसेम्बल’ उद्योग त्यहीँ छ । चीन आर्थिक रूपमा महाशक्ति बन्नुमा यो उद्योगले ठूलो योगदान गरेको छ । हामीसँग भएका युवा जनशक्तिलाई रेमिट्यान्सको लोभमा विदेश मात्रै पठाउनुभन्दा यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्नतिर ध्यान दिऔं ।

विदेशी उद्योगलाई आकर्षित गर्न देशमा राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बनाउनपर्‍यो, नीतिगत रूपमा अझै पनि कहिँकतै भएका अप्ठ्यारालाई प्राथमिकताका साथ सल्टाउनु पर्‍यो ।

हामी निजी क्षेत्र यसमा तत्पर छौं, बिजनेस टु बिजनेस (बिटुबी) त हामीले गरिरहेकै छौं । हाम्रो अभिभावक हो राज्य, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) नीतिमार्फत् पहलकदमी लिनुपर्‍यो । विदेशी उद्योगलाई आकर्षित गर्न देशमा राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बनाउनपर्‍यो, नीतिगत रूपमा अझै पनि कहिँकतै भएका अप्ठ्यारालाई प्राथमिकताका साथ सल्टाउनु पर्‍यो । औद्योगिक ग्राम खोल्ने, ५० वर्षसम्मलाई जग्गा लिजमा दिने जस्ता केही सराहनीय थालनी भएका छन् । यसमा अलमल नगरी निरन्तर लाग्नुपर्‍यो । विगतमा जे छ, चलिरहेकै छ भन्ने भन्दा अलिक नवीनतम सोचमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका सरोकारवाला र एनआरएनएजस्ता संस्थाबीच नेपालको अर्थतन्त्रको हरेक पाटामा हुन सक्ने योगदानबारे छलफल र समन्वय कत्तिको भएको छ, जस्तो एनआरएनमध्ये १० प्रतिशतलेमात्रै एकजना पर्यटक नेपाल पठाए भने नेपालको पर्यटन उद्योग कहाँबाट कहाँ पुग्दो हो, यस्ता गुरुयोजनामा पहल भएका छन् ?

विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीमा स्वःस्फूर्त रूपमा म आफ्नो जन्मभूमिका लागि केही गर्छु भन्ने भावना हुनुप¥यो । पर्यटन क्षेत्रमा यसरी पनि निकै काम हुनसक्छ । एनआरएनहरूले थुप्रै गविविधि सकारात्मक हिसाबले गरिरहनु भएको छ । केही थोरै एनआरएनले यहाँ ठूला उद्योग सञ्चालन गरिरहनु पनि भएको छ । थोरै पुँजी भएका एनआरएनहरूले पनि यहाँ सदुपयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्छ ।

अर्को वर्ष नै हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना बन्दैछ । राज्यले नै सम्पूर्ण एनआरएनहरूले साना–ठूला जुनसुकै तवरको लगानी गर्न आधार आगामी योजनामा दिनुपर्छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यसअघि नै यी मूल मुद्दाहरूलाई पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूलाई हाम्रो कार्यालयमै निम्त्याएर राय सुझाव पेश गरिसकेका छौं । विगतमा जस्तो हुनुहुँदैन, योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन निकै कम मात्रामा हुने गरेको छ । आउँदै गरेको योजना चाहिँ शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने तवरले आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।

एनआरएन मनले नेपाली हुन् भने जीवनले विदेशी, यस्तो अवस्थामा विदेशीसँग उनीहरूको घनिष्ठ सम्बन्ध बनिरहेको हुन्छ । त्यसलाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउने आधारको सूचक मान्न सकिँदैन, यसरी कुनै काम भएको छ, यसका सम्भावनाबारे केही खोज गरिएको छ ?

यतिबेला एनआरएनएको सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । यो उहाँहरूको नेतृत्व छनोटको सन्दर्भ त हो नै । साथै नेपाल सरकारसँग उल्लिखित मुद्दाहरूमा पनि विशेष वहस, छलफल हुनसके यसले राष्ट्रलाई लाभ पुग्नेछ । विभिन्न देशमा रहने एनआरएन दाजुभाइ, दिदिबहिनीहरूलाई नेपालप्रति माया र सद्भाव छ । लगानी गरी काम गर्न उत्सुक पनि देखिनुहुन्छ । तर ठोस रूपमा उहाँहरूको नेपालमै लगानी गरी केही योगदान गर्ने चाहनाले आकार पाओस् भन्ने शुभेच्छा पनि जाहेर गर्छु ।

एनआरएनले उठाइरहेको नागरिकताको मुद्दा, अझ वंशजको नागरिकताको मुद्दामा तपाईंहरूको दृष्टिकोण के छ ? नेपालमा लगानी गर्न चाहने एनआरएनलाई नेपाली कानूनी झमेला कत्तिको छ, त्यसलाई कम गर्न यहाँहरूले पनि केही भूमिका खेल्ने ठाउँ छ ?

एनआरएनले उहाँहरूको मूल देश नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा जो हामीले पाउँदै आएका छौं, सो सरहको सुविधा उहाँहरूले पनि पाउनु पर्छ । कमसेकम उहाँहरूलाई एक समय नेपाल नै फर्कूं, यहीँ आएर केही गरौँ, विदेशी नागरिकता लिएको पनि त्यागेर फर्केर फेरि नेपाली नागरिक नै भएर रहूँ भन्ने वातावरण हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

एनआरएन वंशज नागरिकताको हकमा भने अलिकति कठिन नै छ जस्तो लाग्छ । बरु उहाँहरूलाई ‘एनआरएन विशेष कार्ड’ वा पहिचान बनाइदिएर हुनसक्छ, जतिसक्दो सहजिकरण गर्न सकिन्छ ।

म फेरि उदारहण लिन्छु, जुन कुरा चीनमा भएको छ । चीन चाहिँ धनी राष्ट्र भो, उसले विदेशमा रहेर कमाइरहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता बोलाएर, त्यही सेवा सुविधा दिएर राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रबद्र्धन गरिरहेको छ ।

अब हाम्रो मुलुक आर्थिक रूपमा उति सबल छैन । एनआरएनहरूले आफ्नो मुलुक भन्ने माया साथसाथै उहाँहरूले गरेको मिहिनेतको कदर हुने गरी पनि वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । उहाँहरूलाई सहजिकरण गर्न ढिलासुस्ती नहुने वातावरण बनाइदिनु पर्‍यो । यसका लागि मन्त्रालयमा एउटा ‘एनआरएन डेक्स’ नै छुट्टै व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई दिने सेवालाई सहज बनाइदिन सकिन्छ ।

नागरिकताको हकमा भने कोही पनि नागरिकले द्वैध नागरिकता लिने कुरा मेरो व्यक्तिगत विचारमा अलिकति कठिन नै हो जस्तो लाग्छ । यहाँको कानुनले दिए पनि उताको कानुनले नदिन सक्छ जस्तो लाग्छ । बरु उहाँहरूलाई ‘एनआरएन विशेष कार्ड’ वा पहिचान बनाइदिएर हुनसक्छ, जतिसक्दो सहजिकरण गर्न सकिन्छ । तर त्यहाँको पनि नागरिकता, यहाँको पनि नागरिकता लिने कुुरा भने अलिकति सम्भव छैन जस्तो लाग्छ, हुन त यो कानुनी कुरा हो । तर द्वैध नागरिकताचाहिँ कानूनी रुपमा बाझिने कुरा हुनसक्छ भन्ने मेरो मत छ ।