एकातिर बाबुराम भट्टराइको कारवाही, अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १७ गते २०६१ सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसले देशको राजनीति तरलतातिर अघि गयो । संसदवादी दलहरुलाई घरमा नजरबन्दी बनाइएको थियो भने माओवादी युद्धमा रहेको पार्टीलाई ‘बाटो बिराएका’ भनिएको थियो । म पार्टी हेडक्वाटर भेट्न रोल्पाको घर्ती गाउँमाथि गएको थिएँ । त्यहाँ हरिबोल गजुरेल (शितल कुमार) र क. प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो । मैले मेरो क्षेत्रको रिपोर्टिङ गरे । वहाँको भनाइ थियो, ‘तपाई अहिले नै दिल्ली जानुपर्यो । बाबुरामजीलाई सम्झाउनु पर्यो, पार्टी फुट्न भएन वहाँको कारवाही म फुकुवा गर्छु । क्षेत्रीय ब्यूरो इन्चार्जलाई म खबर गरिदिन्छु ।’
मैले हेडक्वाटरको निर्देशन मान्नु नै थियो । मैले दिल्ली जाने तयारी गरेँ, मेरो स्टाफ रेशम जो जनमुक्ति सेनामा हुनुहुन्थ्यो, वहाँमार्फत् जिल्लाका सहायक ईन्चार्ज क.पारसमणिलाई चिठी लेखेँ र घटनाबारे अवगत गराएँ । जिल्लाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला, मसँग रहेका स्टाफ सुदिप, होमनाथ न्यौपानेलाई पार्टीको काममा लगाउने निर्देशनको रुपमा खबर पठाएँ । म दिल्ली हिडेको खबर बाग्लुङ र म्याग्दीमा पनि जानकारी गरिदिन भनेर खबर गरेँ । घर्ति गाउँबाट पोस्ट हुँदै कोइलीबास ७ दिनमा हिँडेर पुगिन्थ्यो, म दिल्लीतिर हिँडे । बाबुराम पक्षधर दिनानाथ शर्मा, राम कार्की, मणी थापा, टोपबहादुर रायमाझी, गंगा श्रेष्ठ, हिसिला यमी, बाबुराम भट्टराई, कुमार पौडेल लगायत लगभग १२ जना केन्द्रीय सदस्य दिल्लीमा थिए । म टोपबहादुरको सम्पर्कमा दिल्ली पुगेर अर्को दिन सबैसँग प्रचण्डजीको सन्देश सुनाएँ । त्यसमा मणी थापा र दिनानाथ शर्माले भन्नुभयो, ‘प्रचण्डसँग एकदिन पनि बस्न सकिँदैन ।’ अन्य साथीहरुको मत मिश्रित थियो । तर पार्टी फुटाउने पक्षमा थिएनन् ।
म दिल्ली गएको खबर पाएपछि गुल्मीका कही अतिरञ्जित क्रान्तिकारी ठान्नेहरुले बाबुरामलाई भेट्न दिल्ली गयो भन्ने हल्ला चलाएछन् । म दिल्ली गएकै थिएँ, यो सत्य थियो । तर हल्लाखोरहरुले भनेजस्तो म आफ्नै निर्णयले नभई हेडक्वाटर अर्थात् अध्यक्ष प्रचण्डको आदेशमा गएको थिएँ । हल्ला चलाएपनि गुल्मीमा बाबुरामका पक्षधर नै बढी भएको हुँदा सत्य बुझिहाले । यसरी अन्तरसंघर्ष वैचारिकभन्दा पनि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्नेतिर केन्द्रीत थियो । दिल्लीमा व्यापक छलफल भयो । छलफलपछि प्रचण्डजीलाई दिल्ली बोलाउने र बाबुरामको कारवाही फुकुवा गर्ने कुरा राख्ने र पार्टीलाई एकता, संघर्ष, रुपान्तरण र नयाँ एकताको आधारमा अगाडी बढाउने कुरा भयो । मलाई दिल्लीमा पनि भूमिगत रुपमा हिड्नु पर्ने स्थिति थियो ।
तर बाबुराम भट्टराइलाई दिएको पत्रमा ‘नियुक्ति’ शब्द राखिएका थियो । त्यसमा कमरेड मणी थापाले पुनःस्थापना नभनिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै बाबुरामलाई भन्नुभयो, ‘तपाई शब्द–शब्दमा खेल्ने मानिस नियुक्त भन्नमा मान्ने ? म त यो स्वीकार गर्न सक्दिनँ ।’ तर बाबुरामको जवाफ थियो, ‘छाडिदिनुहोस्, यो कम्प्रोमाइज हो ।
म प्राय दिननाथ शर्मासँग सँगै बसें । हिरासतको यातनाले स्वास्थ्यमा अनेक समस्या थिए, उता पुगेको बेला उपचारमा पनि जुटें । उता जिल्लातिरको खबर पाउन गाह्रो थियो । त्यसैबीच भक्ति पाण्डे ‘चाचा’, चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ र रामप्रसाद बन्जाडे तिनै वना सप्लाई विभागमा हुनुहुन्थ्यो । वहाँहरुलाई भेट्ने काम भयो । प्रचण्डलाई मनाउने काम हुँदै थियो । दिल्लीमा कृष्ण बहादुर महरा पनि हुनुहुन्थ्यो । केही दिनपछि प्रचण्ड दिल्ली आउने कुरा भयो । म पनि बाबुरामको कारवाही फुकुवा भएर दुवै नेताको सौहार्द वातावरण बनाएर फर्कने कुरा थियो, त्यसैले केही समय म दिल्ली बसेँ । दिल्लीमा बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महराले विभिन्न पक्षसँग वार्ता गर्ने सकारात्मक काम अगाडी बढेको थियो । यद्यपी अविश्वास र आशङ्काहरु छँदै थिए ।
प्रचण्डजी भारत आउनुभयो, विभिन्न चरणमा छलफलहरु भए, त्यो छलफलमा म पनि सहभागी भएँ । छलफलपछि पार्टी नफुट्ने निष्कर्षमा पुगियो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई ‘लालध्वज’ लगायत कारवाहीमा परेका सबै कमरेडहरुलाई पहिलेकै जिम्मेवारीमा स्थापित गर्ने कुरा भयो । तर बाबुराम भट्टराइलाई दिएको पत्रमा ‘नियुक्ति’ शब्द राखिएका थियो । त्यसमा कमरेड मणी थापाले पुनःस्थापना नभनिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै बाबुरामलाई भन्नुभयो, ‘तपाई शब्द–शब्दमा खेल्ने मानिस नियुक्त भन्नमा मान्ने ? म त यो स्वीकार गर्न सक्दिनँ ।’ तर बाबुरामको जवाफ थियो, ‘छाडिदिनुहोस्, यो कम्प्रोमाइज हो ।’ उहाँले कम्प्रोमाइज गरेपनि मणीजी, म लगायतलाई भने त्यो कुरा चित्त बुझेको थिएन ।
दिल्लीमा भएको भेटघाट छलफलको निष्कर्ष अब मिलेर जानेको निष्कर्ष नै कारवाही फुकुवा भएको र चुनवाङको बैठक थियो । दिल्लीमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेशवादी दलका नेतासँग भेटघाट र गिरीजाप्रसाद कोइरालासँगको भेटवार्तापछि रोल्पा फर्किएर २०६२ साल असोजमा माओवादी पार्टीको बैठक चुनवाङमा बस्यो । चुनवाङ बैठकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिवेदन तयार गरियो र प्रतिवेदन तयार गर्दा पटकपटक बाबुरामसँग सल्लाह गर्ने काम पनि भयो । माओवादीको भारतसँग भएको १९५० को सन्धि खारेज नगरिकन देश स्वाधीन हुँदैन भन्ने थियो । जनयुद्ध शुरु गरिएको थियो । तर चुनवाङको बैठकको प्रतिवेदनमा भारतलाई कुटनीति ‘डिल’ गर्दै सन्तुलनमा राखेर आपूmलाई सम्पन्न बनाएर नेपालको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने आयो ।
त्यतिबेला माओवादीका दावा थियो ८०% प्रतिशत भूभाग हाम्रो कब्जामा छ । त्यहीँ समय पार्टीको हैसियतबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले र क्रान्तिकारी जनपरिषद छाया सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा बाबुराम भट्टराईले चीन, भारत, यूरोपियन देश अमेरिका लगायतका देशलाई नेकपा माओवादीका तर्फबाट चिठ्ठी लेखेको थियो ।
जनयुद्धको पहिलो पाँच वर्ष माओवादीले भारतप्रति आक्रामक तथा राजा र सेनालाई नचिढाउने नीति लिएको थियो । त्यस समय माओवादीले राष्ट्रियतालाई प्रधान दृष्टिकोण बनाएको थियो । तर २०५८ सालमा भएको दरवार हत्याकाण्डपछि माओवादीले आफ्नो नीति बदलेर भारतको दुई खम्बे नीति उपयोग गर्ने योजना नै बनायो । भारतले संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई साथ दिने उसको विश्लेषण थियो । तर माओवादीले २०५८ सालपछि संसदवादी दलसँग मिलेर राजतन्त्रको विरुद्ध लड्ने नीति चुनवाङको बैठकले लियो ।
मुख्यतः माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन भएपछि राजतन्त्रविरुद्ध आक्रमण बन्ने योजना माओवादीले बनाएको थियो । राजतन्त्र र भारतीय शासकवर्गसँग दुवैसँग एकैचोटी लड्न नसकिने निष्कर्षमा माओवादी चुनवाङको बैठकमा आइपुगेको थियो । माओवादी अन्तरविरोधमा खेल्दै एउटालाई उपयोग गर्दै अर्को विरुद्ध लड्ने तथा संसदवादी दलसँग सहकार्य गर्नका लागि भारतप्रति नरम दृष्टिकोण राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । किनभने माओवादी नेताले भारतमा आश्रय लिनु र लुकेर बस्नु सजिलो थियो । माओवादी अन्तरराष्ट्रवादी भएकोले युद्धको बेला जहाँको भूमि पनि प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा केही समय त्यहाँका भूमि मात्र प्रयोग गरेको हो तर भारतको सहयोग थिएन । माओवादीलाई भारतको सहयोग भए भारत विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गर्ने थिएन । फेरी भारतीय शासक वर्षका आरोप पनि थियो, नेपालको माओवादी भारतको ‘पिपुल्स वार’ ग्रुप र एम.सी.सी.सँग सहकार्य छ भनेपछि भूमिगत शैलीमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो र नत्र पूँजीवादी सत्ताले कम्यूनिष्ट क्रान्तिकारीलाई भेटाए छोड्ने कुरै थिएन । यो त घामझैँ छर्लङ्ग छ ।
एउटा रोचक प्रसङ्ग पनि छ, माओवादीको सत्ता ग्रामीण क्षेत्रमा थियो । गाउँमा प्रतिक्रियावादी सत्ता प्रवेश गर्न नसक्ने र शहरमा छिटफुट घटना भएपनि माओवादी सत्ता थिएन । त्यतिबेला माओवादीका दावा थियो ८०% प्रतिशत भूभाग हाम्रो कब्जामा छ । त्यहीँ समय पार्टीको हैसियतबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले र क्रान्तिकारी जनपरिषद छाया सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा बाबुराम भट्टराईले चीन, भारत, यूरोपियन देश अमेरिका लगायतका देशलाई नेकपा माओवादीका तर्फबाट चिठ्ठी लेखेको थियो । संसदवादी दलसँग सम्बन्ध बढाउने नीति अन्तरगत तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीलाई प्रो.एस.डी.मुनिको माध्यमबाट पत्र पठाइएको थियो । त्यसलाई मिडिया र विपक्षले उछालेर माओवादीले भारतलाई चिठ्ठी लेखेर सहयोग माग्यो भन्न थाले । स्वभाविक हो, यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन, किनकी ८०% भूभाग हामीसँग भएपछि हामीलाई मान्यता दिनुपर्छ, राजा आधिकारिक होईन । नेपालको प्रतिनिधि हामी हो भन्ने दावा हुनुमा कसैले अन्यथा मान्नु हुँदैन । के मात्र थियो भने समानान्तर सत्ता चलाएको माओवादीले कुटनीति हैसियत बढाउनु पनि स्वभाविक थियो ।
