गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशन हुँदैछ, यसलाई कत्तिको चासोपूर्वक हेर्नुभएको छ ?

नेपालको जनसंख्याको ‘ट्रेन्ड’लाई राम्ररी हेर्ने हो भने गैर आवासीय नेपाली संघलाई हामीले निकै महत्वका साथ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हुन त संसारभरिको जनसंख्या ‘ट्रेन्ड’ ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर, शहरबाट राजधानी र राजधानीबाट युरोप, अमेरिका, जापानलगायत अझ सम्पन्न मुलुकमा जाने नै देखिन्छ । विभिन्न देशको भ्रमणमा मैले यस्ता ‘ट्रेन्ड’ देखेँ । नेपालमा त झनै यो ‘ट्रेन्ड’ निकै बाक्लो छ । ‘माइग्रेसन’ हुने यो अन्तरराष्ट्रिय ‘ट्रेन्ड’ हो । नेपाली मात्रै देश छाडेर हिँडिरहेका छन् भन्नु चाहिँ गलत हो । तर यो ‘ट्रेन्ड’लाई सदुपयोग गर्‍यौं भने मात्रै मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

हिजो सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा पासपोर्ट बनाउन नदिएर नेपाली युवालाई विदेश जान नदिँदा पनि गोर्खा लाहुरे भर्ति भएर भारत, मलाया, सिंगापुर, बेलायत गए । त्यहाँ गएर सीप, स्रोत, सभ्यता र नयाँ संस्कृति पनि लिएर आए । त्यसले नेपालको प्रगतिलाई राम्रो योगदान गर्‍यो भन्ने लाग्छ । त्यसपछि २०४६ सालको व्यवस्था परिवर्तन पछि विदेश जाने संस्कृति शुरु भयो । विदेश दुई किसिमले गएको जस्तो देखिन्छ । एकथरी जीविकोपार्जनको बाध्यताले गएका छन् । अर्काथरी नेपालमाभन्दा उन्नत शिक्षा आर्जन गर्न, राम्रो रोजगारी प्राप्त गर्न तथा अझ राम्रो व्यवसाय गर्न गएको देखिन्छ । त्यसो हुँदाखेरि आज नेपाल संक्रमणकालमै भइरहेको र हामीले तीव्र विकास गर्न नसकिरहेको बेलामा यो दुवै ‘ट्रेन्ड’प्रति हामीले नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हुँदैन । सवाल के हो भने त्यसरी गएका नेपालीहरूलाई नेपालमै ल्याउन गैरआवासीय नेपाली संघले संगठित गर्दै नेपालसँगको उनीहरूको ‘लिगेसी’लाई जोडिरहेको छ ।

अर्को कुरा, दोहोरो नागरिकताका सन्दर्भ, उनीहरूका लगानीलाई यहाँ एकदम सहज बनाउने कुराको सन्दर्भ, एनआरएनका पूर्व अध्यक्षदेखि अरु साथीहरूले यहाँ ठूल्ठूला होटल, कृषि फार्म, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्, त्यसले पनि यो संघ ठिकै ढंगले आइरहेको छ, त्यसले आफ्नो जन्मभूमि नेपाल राम्रोसँग जोडेको छ । त्यसो भएको हुँदा एनआरएनए चाहिँ मुलुकको समृद्धिका लागि साथै हाम्रो कला, संस्कृतिलाई बचाउनका लागि पनि यसको प्रभावकारिता र महत्व बढेको छ जस्तो लाग्छ । यसलाई सिंगो मुलुकले नै उच्च प्राथमिकतासाथ हेर्नुपर्छ र सहयोग पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अहिले विदेश गएका सबैलाई, जस्तो कमाउन गएका, पढ्न गएका सबैलाई गैरआवासीय नेपालीको रूपमा परिभाषित गर्ने र संघमा आबद्ध गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ, यो ठिकै हो कि गैरआवासीय नेपालीको परिभाषामा दुविधा उत्पन्न भइरहेको छ ?

यो मुद्दालाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । एउटा त हामीले कानुन निर्माणको चरणमा पनि यो कुरालाई तोकिदिनु पर्छ । दोस्रो, जो नेपालीहरू श्रम भिसामा रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् र उनीहरू नेपाल फर्कनेवाला छन्, उनीहरूलाई गैर आवासीय नेपालीको रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन । आज चाहिँ उनीहरूलाई पनि एनआरएनएका रूपमा परिभाषित गरिएको जस्तो लाग्छ । जो नेपालीहरूले नेपाली नागरिकता त्यागेर ग्रीन कार्ड अथवा सम्बन्धित मुलुककै स्थायी बासिन्दाका रुपमा कागजात लिएर बसेकाहरूलाई मात्रै गैरआवासीय नेपाली भनिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

मतदानको अधिकार पनि नेपालको नागरिकता त्यागेको व्यक्तिलाई दिन सक्दैनौं नि । अनलाइन मतदान पनि जो नागरिकता नत्यागिकन केही समयका लागि रोजगारीमा गएका छन् भने मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हो ।

श्रमिकको रूपमा अथवा रोजगारीका लागि वा व्यवसाय गर्न अस्थायी रूपमा त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूको लिगेसी पनि यहाँ जोड्नै पर्छ । त्यसका लागि एनआरएनएको विधानमा र नेपालको कानुनमा पनि आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । यो कुरामा चाहिँ अलिक गहन छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि एनआरएनएले बढी चासो दिनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।

अहिले गर्न खोजिएको परिभाषाअनुसार एकथरि नेपाली हुन्छन्, जसको नेपालसँग भावनात्मक नाता हुन्छ, तर राजनीतिक अधिकार हुँदैन । अर्काथरि नेपाली जसको सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ । यसो हुँदा एनआरएनसम्बन्धि बनाइने नीतिनियम र प्रावधानहरू बाझ्ने अवस्था आउला नि होइन ?

जस्तो एउटा उदाहरण दिने हो भने हिजो नेकपा एमालेको सरकार हुँदा, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा हामीले पनि आवाज उठायौं– गैर आवासीय नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भनेर । तर मतदानको अधिकार पनि नेपालको नागरिकता त्यागेको व्यक्तिलाई दिन सक्दैनौं नि । अनलाइन मतदान पनि जो नागरिकता नत्यागिकन केही समयका लागि रोजगारीमा गएका छन् भने मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हो । जसले नागरिकता नै त्यागिसकेका छन्, उनीहरूले पाउँदैनन् । कानूनमा देखिएका यी ‘ल्याप्सेज’हरूलाई हटाउनु पर्छ र यसमा अलिकति उच्च तहको बुद्धिजिवीहरूलाई लिएर राय संकलन गर्नु आवश्यक छ ।

यहाँको दलको पनि प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली मञ्च सक्रिय छ, यसमा चाहिँ कस्ता प्रकृतिका नेपाली संगठित छन्, कति देशमा यस्तो संगठन विस्तार गर्नुभएको छ ?

नेकपा एमालेको प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) छ । उक्त मञ्च विदेशमा गएका नेपालीहरूको साझा संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुन्छ । पार्टीको भात्तृ संगठनका रूपमा हुँदैन । जस्तो नेपालमा अनेरास्ववियुलगायत भात्तृ संगठनको कुनै कार्यक्रममा पार्टीका नेताहरू मात्रै वक्ता हुन्छन् भने ओएनएफको चाहिँ राष्ट्रिय तहका, महादेश तहका कार्यक्रमहरूमा म पनि सहभागी हुने गरेका छु । त्यहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व हुने सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुने गरेका छन् । त्यसो हुनाले त्यसलाई हामीले साझा रूपमा चलाउँछौं ।

प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको दुःख, अप्ठ्यारा र समस्यालाई सहजिकरण गर्ने साथै उनीहरूका सम्भावनाहरूलाई उजागार गर्ने, मध्यस्थता गर्ने संस्थाका रूपमा यो अगाडि बढेको छ । मलाई लाग्छ, सबै महादेशमा हाम्रा प्रभावशाली संगठनहरू छन् । ६० भन्दा बढी देशमा ओएनएफको संगठन छ ।

एनआरएनएको अधिवेशनमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूको प्रभावकारी भूमिका रहन्छ । किनभने हामी बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिहेको सन्दर्भमा हाम्रो ओएनएफ जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत ठूला पार्टीहरूको पनि यस्ता जनवर्गीय संठगनहरू प्रवासमा पनि छन् । ती संगठनले एनआरएनएको सम्मेलनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छन् । एनआरएनएमाचाहिँ नेपालको राजनीतिभन्दा बढी परिपक्व देख्छु । नेपालमा वन उपभोक्ता समिति, खानेपानी उपभोक्ता महासंघजस्ता अनेक ठाउँमा राजनीतिक पार्टी प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । तर एनआरएनएको चुनाव चाहिँ अलिक परिपक्व, अलिक समझदारीमा चल्ने प्रणाली देख्छु ।

एनआरएनएले पनि आफ्नो चुनाव वा अन्य गतिविधिलाई कम खर्चिलो बनाउनतिर ध्यान दिनु उचित हुन्छ । यसका लागि आचारसंहिता बनाएर एकदम मितव्ययी बन्नतिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

बरु, यसको कमजोर पक्षचाहिँ के देख्छु भने यो संगठन र यसको गतिविधि एकदमै भड्किलो छ । संगठनको चुनावको सन्दर्भमा हेर्दा यसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव जस्ता पदका प्रत्यासी अर्बपति हुनुपर्ने, त्यहाँभित्रका पनि तल्लो वर्गका समस्यालाई उठाउन गाह्रो हुने हो कि भनेजस्तो देखिन्छ । खासमा एनआरएनए कुलिन वर्गको संगठनका रूपमा यो परिणत हुने हो कि भन्ने डर चैँ छ ।

हुन त नेपालकै चुनाव पनि अहिले धेरै खर्चिलो हुन थालेको छ । तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने गरी कानून संशोधन गरिरहेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । एनआरएनएले पनि आफ्नो चुनाव वा अन्य गतिविधिलाई कम खर्चिलो बनाउनतिर ध्यान दिनु उचित हुन्छ । यसका लागि आचारसंहिता बनाएर एकदम मितव्ययी बन्नतिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

प्रवासी नेपाली मञ्च र गैरआवासीय नेपाली संघबीच कसरी समन्वय हुने गरेको छ, गैरआवासीय नेपाली संघमा मञ्चमा कसरी प्रतिनिधित्व गराइरहनुभएको छ ? पार्टीमा गैरआवासीय नेपालीको सन्दर्भलाई हेर्ने विभाग वा जिम्मेवारी तोक्नुभएको छ ?

घोषित त ठ्याक्कै हुँदैन, तर अघोषित रूपमा कोसँग नजिक रहेको पदाधिकारी उठेको छ भन्ने हुन्छ । अहिले डा.बद्री केसीजी हुनु भो, महेश श्रेष्ठ हुनु भो । सामान्यतः बुझाई के छ भने बद्रीजी ओएनएफबाट प्रतिनिधि हुनुभो, महेशजी कांग्रेसको जनवर्गीय संगठनबाट हुनुहुन्छ भन्ने छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट विदेश विभाग हेर्ने र प्रवास हेर्ने जिम्मेवारी तोकेको हुन्छ । जस्तो हामीले राजन भट्टराईलाई प्रवासको जिम्मेवारी तोकेका छौं ।

प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सुखदुःख बुझ्ने र उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने र एनआरएनएको प्रतिनिधि आफ्नो तर्फबाट निर्वाचित गराउने अथवा सहकार्य गराउने र उहाँहरूमार्फत् यी सबै कुरालाई अगाडि बढाउने कार्यको सहजिकरणको भूमिका हाम्रा ओएनएफ कमिटीका प्रतिनिधिहरूले गर्छन् ।

हाम्रो पार्टीले चाहिँ खुल्ला राजनीति रूपले सञ्चालन गर्दैन । जस्तो, अरबका धेरै देशहरूमा राजनीतिक स्वतन्त्रता छैन, तर त्यहाँ ओएनएफ छ । ती देशहरूमा एउटा च्यारिटी संगठन वा सामाजिक संस्थाका रूपमा त्यहाँ काम गर्छ । त्यसले त्यहाँ राजनीतिक गतिविधि गर्दैन । युरोप, अमेरिकालगायत देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रता छ । ती देशहरूमा ओएनएफको चरित्र अलिक राजनीतिक खालको हुन्छ ।

यसरी सम्बन्धित देश र महादेशको राजनीतिक वातावरण तथा कानूनका आधारमा हाम्रा संगठनहरू चल्छन् । साधारणतयाः अरब राष्ट्रहरूमा भने सामाजिक संगठनका रूपमा ती संस्थाहरू चल्छन् । त्यहाँ माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद मार्ग निर्देशक सिद्धान्तलाई ‘फलो गर’ भनेर भन्दैन । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सुखदुःख बुझ्ने र उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने र एनआरएनएको प्रतिनिधि आफ्नो तर्फबाट निर्वाचित गराउने अथवा सहकार्य गराउने र उहाँहरूमार्फत् यी सबै कुरालाई अगाडि बढाउने कार्यको सहजिकरणको भूमिका हाम्रा ओएनएफ कमिटीका प्रतिनिधिहरूले गर्छन् ।

११औं महाधिवेशनमा यहाँहरूको आधिकारिक समर्थन कसलाई रहेको छ ? उहाँलाई एनआरएनएको नेतृत्वमा चुन्नुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ ?

सामान्यतयाः ठ्याक्कै राजनीतिक रंग नलागोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत नै हुन्छौं । जस्तो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका चन्द्र ढकाललाई ठ्याक्कै राजनीतिक रंग लाग्दैन नि, हिजोका अध्यक्षहरूलाई पनि ठ्याक्कै राजनीतिक रंग लाग्दैन । तर, उहाँहरू कुनै न कुनै राजनीतिक विचारधाराको नजिक हुनुहुन्छ, हामीले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेकै हुन्छौं ।

यसरी नै एनआरएनएलाई पनि हामी ठ्याक्कै राजनीतिक रंग लगाउन चाँहदैनौँ । तर, नेपालको पदलोलुपताको एउटा संस्कृति त्यहाँ पनि घुसेको जस्तो लाग्छ । नेपालको राजनीतिक संस्कृति त्यहाँ पनि घुसेको जस्तो देखिन्छ । हिजो हामीले नेकपा बनाउँदा दुइटा अध्यक्षको अभ्यास गर्‍यौं । उहाँहरूले पनि तीन जना अध्यक्षको अभ्यास गर्नुभयो । यसरी हेर्दा कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलहरूले गरेका अभ्यासका प्रभाव वा दुष्प्रभाव परेको जस्तो देखिन्छ ।

यसपालि चाहिँ हामीले बद्री केसीजीलाई नै किन प्राथमिकतामा राख्यौं भने विगतमा पनि अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको हो । एनआरएनए स्थापनाकालदेखि नै संस्थामा आबद्ध भएका हिसाबले पनि पुनः अध्यक्ष बनाएर उहाँकै नेतृत्वमा सबैलाई समेटेर सर्वसम्मत बनाउनु पर्छ भन्ने पहलकदमी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट भइरहेकै छ अहिलेसम्म पनि । त्यो दिशामा नेतृत्व चयन होस् भन्ने हाम्रो पहल हो । तर यदि त्यस्तो हुन सकेन भने पनि बद्री केसीजीकै नेतृत्वमा सबै खालका साथीहरूलाई समेटिएको टीम बनाएर जाने कुरामा हाम्रो भूमिका रहन्छ ।

अहिलेसम्म हेर्दा अधिकांश एनआरएनएका उम्मेदवार नेपालको राजनीतिक अधिकार नभएका अर्थात जुन देशमा बसोबास गरिरहेको हो, त्यहीँको राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसकेका व्यक्ति हुने गरेका छन्, त्यसैले यहाँको दलको आधिकारिक सदस्य हुने कुरा भएन, यहाँहरूले उम्मेदवारलाई समर्थन वा सहयोग गर्दा केलाई आधार मान्नुहुन्छ ?

यसलाई यसरी हेरौं, राजनीतिक आवद्धता र व्यवसायिक आबद्धता, राजनीतिक अभियान र व्यवसायिक अभियान यी दुई पक्षलाई बुझ्न जरुरी छ । हामीले अभ्यास गरिरहेको बहुदलीय व्यवस्थाभित्र दलसँगको आबद्धता भएन भने काम गर्न असहज हुन्छ । जस्तो मानौं, कानूनको क्षेत्रमा संशोधन गर्ने कुरा होला, त्यो त दलहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ । दलहरूसँगै आबद्ध सरकार हुन्छ । अथवा अर्थतन्त्रमा देखिएको गम्भीर संकटहरूको समाधानका लागि एनआरएनएले एउटा अभियान चलाउने स्थिति बन्यो भने पनि त्यो त दलसँग जोडिन्छ । त्यसकारण स्वभाविक रूपमा हामीले गरेको अभ्यासहरूमा दलभन्दा फरक चरित्र बोकेको वा दलसँग कुनै सम्बन्ध नै नराख्ने फरक संगठनहरू स्थापित हुन गाह्रै छ । यद्यपि बालेन, हर्क, रविहरूले गरिहेको अभ्यासको सन्दर्भ लिएर एकथरी मान्छेमा के–हो के–हो भन्ने त पर्ला । तर मलाई लाग्छ, त्यसप्रकारको अभ्यास सम्भव हुँदैन, लामो समय टिक्दैन । किनभने समाउने हाँगो र टेक्ने खुट्किलो नहुँदाखेरी यस्ता चिजहरू लामो समय टिक्दैनन् ।

राजनीतिक आबद्धता चुनावभन्दा अगाडिको एउटा स्थिति हो भने त्यसपछि व्यवसायिक आवद्धता र लक्षित वर्गको हितमा नै उनीहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । यो कुरामा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली संघले ध्यान दिएकै छ जस्तो लाग्छ ।

गर्न पर्ने चाहिँ के हुन्छ भने निर्वाचित नहुन्जेलसम्म उसको राजनीतिक आबद्धता हुन्छ, सोही सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हुन्छन् । जब ऊ निर्वाचित हुन्छ, त्यसपछाडि उसले आफ्नो राजनीतिक आबद्धता निकै कमजोर बनाउनु पर्छ र उसले संस्थागत वा व्यवसायिक आबद्धता बलियो बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलसँग उसको आबद्धता भनेको चाहिँ उसको व्यवसायिक हकहितका लागि, मतदाताहरू वा आफ्ना लक्षित वर्गका हकहितका निम्ति जोड्नु पर्छ । जस्तो, नेकपा एमालेले गर्ने वा कांग्रेसले गर्ने आन्दोलनमा उसले सहभागी हुन परेन । तर गैर आवासीय नेपाली संघले ल्याएका सारा एजेण्डाहरू चाहिँ आफू निकट पार्टीको घोषणापत्रसँग जोडेर लाने कुरामा भने उसले भूमिका खेल्नै पर्छ । त्यो ढंगले भूमिका खेलेन भने ऊ सफल हुँदैन ।

त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक आबद्धता चुनावभन्दा अगाडिको एउटा स्थिति हो भने त्यसपछि व्यवसायिक आवद्धता र लक्षित वर्गको हितमा नै उनीहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । यो कुरामा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली संघले ध्यान दिएकै छ जस्तो लाग्छ ।

जहाँसम्म नेताहरू एनआरएनसँग जोडिएर आर्थिक लाभ लिए कि भन्ने कुरा छ, त्यो त व्यक्तिगत रूपमा मानिसको चरित्रमा जोडिने कुरा हुन् । चरित्र खराब हुँँदा, आर्थिक लोभ हुँदा त अब सामान्य खरदार सुब्बादेखि लिएर ठूल्ठूला सचिवहरू, सामान्य वडाध्यक्षलेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका परिवारसम्म पनि देखिएकै छ । अब संस्थागत ढंगले चाहिँ एनआरएनएका नेताहरूसँग जोडिएर पार्टीले आर्थिक लाभ लिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन । अब यो अभियानमा हिड्ने क्रममा होटलमा बस्लान्, लञ्च–डिनर गर्लान्, दुई, चार पैसा पकेट खर्च चलाउलान्, त्यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको चरित्र हो । त्यसमा हामीचाहिँ कम से कम त्यो रूपमा लाग्दैनौं, आम रूपमा मान्छे लाग्छन् भन्ने लाग्दैन ।

साझा संस्था भए पनि एनआरएनएमा दलहरूको हस्तक्षेप भयो, उम्मेदवार दलहरूकै भए, एनआरएनए नेतासँग सम्बन्ध बनाउने, त्यसबाट अशोभनिय आर्थिक लाभ लिने काम भयो भन्ने तवरको आलोचना पनि भइरहेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

कुनै पनि संगठनमा प्राविधिक रूपमा अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धेरै संगठनहरू जन्मिने कुरा हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा जति धेरै संगठन जन्मियो, उति धेरै उनीहरू कमजोर हुन्छन् । गैर आवासीय नेपाली संघको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । यो संगठन साझा मोर्चा हुँदा बलियो हुन्छ र यसले उठाएका आवाजहरू सुनुवाइ हुन्छ ।

संगठनमा अन्तरविरोधहरू हुन सक्छन्, त्यो व्यक्तिगत रूपमा वा संगठनका गतिविधि, नीति कार्यक्रममा विमति राखेका कारण पनि हुन सक्छन् । ती अन्तरविरोधलाई हल गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत अन्तरविरोधका कारण भएका फुटले बनेका संगठन दिगो नहुन सक्छन् । तर संस्थाको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रममै फरक मत राखेर बनेको भए त्यसले अलिक लामो समय आफ्नो अस्तित्व बनाउन सक्छ ।

त्यसो हुँदाखेखि कमसेकम यो संगठनलाई साझा बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरूबीच पनि एउटा समझदारी बनाउन जरुरी छ । अहिले जेसुकै भएपनि चुनाव पछाडि साझा बनाउने मोडालिटीमा जानु पर्छ ।

हामीले दलहरूको संख्या धेरै बनाउनु राम्रो होइन, संगठनहरू पनि धेरै संख्यामा हुनु राम्रो होइन । यसमा एनआरएनले सोच्नु पर्छ ।

सामान्यतः संगठनको अन्तरविरोधको अगाडि व्यक्तिगत अन्तरविरोध गौण हुन्छन् । राष्ट्रिय अन्तरविरोधका अगाडि क्षेत्रीय, जातीय वा अन्य खालका अन्तरविरोधहरू गौण हुन्छन् । यति कुरा चाहिँ एनआरएनएका नेताहरूले बुझ्नु पर्छ । हैन भन व्यक्तिपिच्छेका संगठन बोक्न थाल्नु भो भने यो ‘मुभमेन्ट’ कमजोर हुन्छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा हेरौं न, धेरै राजनीतिक दलहरू बनेका कारणले हाम्रो समृद्धिको आन्दोलन कमजोर भयो भन्ने मलाई लाग्छ । स्थायित्व भएन, बहुमतको सरकार बन्न सकेन, विभिन्न खालका चलखेलहरू हुने, सरकार परिवर्तन भइरहने, आफ्नो बचावमा गलत काम गर्न तयार हुनुपर्ने जस्ता गलत अभ्यास हुने भयो । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक जस्ता सम्झौता गर्नु पर्ने भो, अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने भो । धर्म, जाति, पहिचानलगायत अनेक नाममा अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरू घुस्ने भए, राष्ट्रियता कमजोर हुने भो । देश नै विविध शक्तिहरू चलखेल गर्ने बफरजोनका रुपमा परिणत हुने अवस्था आयो ।

सायद कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउने र अर्को दल प्रतिपक्षमा रहने अमेरिका वा युरोपतिरको जस्तो मोडालिटीमा लान सकिन्थ्यो होला । भारतमै पनि कमसेकम गठबन्धनको संस्कृति त सुरु गरे । त्यसो हुँदा १० वर्ष मोदी सरकार निरन्तर चल्यो । विश्वमा १० औं स्थानमा भएको अर्थतन्त्रलाई पाँचौंमा ल्याउन सफल भए । त्यसो हुँदाखेरि हामीले दलहरूको संख्या धेरै बनाउनु राम्रो होइन, संगठनहरू पनि धेरै संख्यामा हुनु राम्रो होइन । यसमा एनआरएनले सोच्नु पर्छ ।

पछिल्लो समय गैरआवासीय नेपालीले पनि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ, तर यसलाई उहाँहरूले केवल संक्रमणकालीन व्यवस्था हो, हाम्रो माग त वंशजको आधारमा नागरिकता भनिरहनुभएको छ, के यो माग उचित छ ?

सैद्धान्तिक रूपमा स्विकार्न सकिदैन नि । वंशजका आधारमा दुईतिर नागरिकता लिएर बस्ने कुरा सम्भव हुँदैन । उहाँहरूलाई त आलंकारिक नागरिकता दिने हो । राज्यले सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने कुरामा नेपाली सरहको मान्यता दिएर उहाँहरूको लगानी सुरक्षित गर्नेदेखि लिएर, उहाँहरूले प्राप्त गर्ने ‘इन्सेन्टिभ’, लाभहरू, बैंक व्याज वा कर छुटहरू विविध कुरामा सुविधा दिने हो । त्यो मोडालिटीमा उहाँहरूको द्वैध नागरिकताको प्रावधान ऐनमा व्यवस्था भएको हो । त्यो भन्दा फरक ढंगले उहाँहरूले अधिकार माग्ने कुरा त राम्रो होला जस्तो लाग्दैन । त्यो चाहिँ अराष्ट्रिय कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

एनआरएनबाट के अपेक्षा गर्ने ? अर्थात एनआरएनले नेपालको विकासको लागि के–के गर्न सक्छन् ? यस विषयमा कुनै व्यवस्थित खाका बनाउनुभएको छ ?

एनआरएनएले नेपालको शान, मान, गौरव र पहिचानलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा फिजाउँनु पर्‍यो । हामी विदेश जाँदा नेपाली हुनुको राष्ट्रिय गौरव त्यहाँ देखिदैन । जस्तो १० वर्षअघि कुनै अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममा जाँदा जापानीहरू खोजिन्थे, पाँच–सात वर्षअघि जाँदा चिनियाँको खोजी हुन थाल्यो, अहिले भारतीयप्रति बढी चासो देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी पहुँच विस्तारको आधारमा यसरी अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उनीहरूको स्थान निर्माण हुने रहेछ ।

हाम्रो चाहिँ कस्तो देखियो भने, राजनीतिक प्रभाव पनि होला, बाग्लुङ समाज, झापाली समाज, विभिन्न जातजातिका समाज देखिन्छ । आफ्नो पहिचानका लागि गर्नु नराम्रो त हैन, तर देश बाहिर गएर यसरी स–साना झुण्डमा विभाजित हुँदा यसले हाम्रो मुभमेन्टलाई कमजोर पार्छ । कमसेकम विदेशमा रहँदा त हामीले नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली समाज खोल्नु पर्‍यो नि ।

म ओएनएफको कार्यक्रममा पुग्दा यसो हेर्‍यो, २५ जना वक्ता हुन्छन् विभिन्न समाजका । फेरि बोल्न थालेपछि सबैले गाली गर्ने राजनीतिक दललाई नै हो, सबैले पोख्ने आक्रोश देशप्रति नै हो । वास्तवमा उहाँहरूको द्वन्द्वको प्रभाव नेपालमा पर्‍यो । नेपालमा धार्मिक, जातीय सहिष्णुता भड्किने खालका गतिविधि गर्ने, म विदेशमा छु, कानूनभन्दा बाहिर छु, छद्म भेषमा छु भनेर सिंगो सामाजिक सञ्जाललाई रोगी बनाउने कार्य बाहिर बसेर पनि प्रशस्तै भइरहेको छ । जुन राम्रो पक्कै होइन ।

पत्रकारले पनि नेताले गाली गरेर कुरा सुरु गर्छ, कलाकार वा जुनसुकै क्षेत्रका सेलिब्रेटी पनि मैले के गरें भन्नुभन्दा पहिला नेतालाई गाली गर्नमै समय खर्चिन्छ । यसरी त देश बन्दैन नि ।

त्यसकारण एनआरएनएले आफू जन्मेको देश र यहाँको राष्ट्रियता बलियो बनाउने, उहाँहरूले सिकेको श्रम, सीप र पुँजीलाई नेपाली माटोमा प्रयोग गर्नेतर्फ पहल गर्नु पर्‍यो । व्यापक रूपमा लगानी भित्र्याउनु पर्छ । नेपालसँग लागत साझेदारी गरे पनि भो त । संघले त्यहाँका र नेपाली लगानीकर्ताबिच समन्वय गर्ने, विदेशी पुँजीलाई नेपालमा ल्याउन सहयोग गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालबारे रहेका भ्रमहरूलाई चिर्न सहयोग गरोस् ।

संसारमा विकास त्यही ढंगले भएको देखिन्छ । दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया त्यही ढंगले विकास भएको देखिन्छ । महाथिरले संसारभरको मानिसलाई ल्याए त आफ्नो देशमा । आज संसारभर डुबेका सारा कम्पनीहरू चीनले खरिद गरेर मज्जाले चलाइदिन्छ । भनेपछि अर्थतन्त्र नै सबभन्दा ठूलो कुरा रहेछ नि त । एकले अर्कालाई गाली गरेर त कहीँ पुगिदैन । यहाँको ‘ट्रेन्ड’ कस्तो भयो भने नेता भन्ने जातले चाहिँ यो देशको ठेक्का लिएको अरुले चाहिँ पर बसेर गाली गरिरहनु पर्ने ।

पत्रकारले पनि नेताले गाली गरेर कुरा सुरु गर्छ, कलाकार वा जुनसुकै क्षेत्रका सेलिब्रेटी पनि मैले के गरें भन्नुभन्दा पहिला नेतालाई गाली गर्नमै समय खर्चिन्छ । यसरी त देश बन्दैन नि ।

मलाई एउटा सन्दर्भको सम्झना आयो । अलिक समय अघि विजयकुमार पाण्डेले रवि लामिछानेसँग अन्तरवार्ता गरेका थिए । पाण्डेले लामिछानेलाई भन्छन्, ‘देश बनाउने कुरा भनेको धेरै गम्भीर कुरा हो, ख्याल ठट्टा हैन । सोसल मिडियाको ‘ट्रेन्ड’ हेरेर देश बन्दैन । देश बन्ने कुरा भनेको सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्ने कुरा होला नि त । राजनीतिक दलका नेताहरूले त गर्नै पर्‍यो, तर अरुले पनि पूरा गर्नुपर्‍यो ।’ त्यो मलाई सही विष्लेषण लागेको थियो ।
अहिले रघुजी पन्तलाई एउटा सन्दर्भमा बोलेको कुरालाई लिएर इजरायलको घटनासँग जोडेर अनावश्यक गालीगलौज गरिरहेका छन् । मानौं कि रघुजी पन्तहरूले सारा विदेशमा भएका मानिसलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्ने, बाँकी सबै चाहिँ गाली गलौज गर्दै दायित्वबाट पन्छिन पाउने । यो ‘ट्रेन्ड’ जुन बस्दैछ, यसलाई एनआरएनएले सच्याउनै पर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमा जुन झाडाबान्ता गरिरहेका छन्, एनआरएनएले पहिलो प्राथमिकताका साथ त्यो सफा गर्ने काम गरोस् भन्ने लाग्छ ।

अवस्था यस्तो आयो कि अहिले राम्रो देशले भिसा खोलिदिने भए सबै नेपाली विदेश जान तम्तयार देखिन्छन्, यस्तो किन भइरहेको होला, एनआरएनको राम्रो प्रगति देखेर कि देशको दुर्गति देखेर होला ?

यसलाई एकै वाक्यमा जवाफ दिन सकिँदैन । मैले संसारको ‘ट्रेन्ड’को चर्चा गरेँ अघि । म जापान गएको थिएँ केही समयअघि । हाम्रा नेताहरू, राजदूतहरूसँग पनि छलफल गरेँ । त्यहाँको ‘ट्रेन्ड’ पनि त्यही रहेछ, ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर, शहरबाट राजधानी टोकियोतिर सर्ने अनि त्यहाँबाट अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सतिर जाने । एउटा अमेरिकन आयो भनेपछि जापानीहरू उनीहरूसँग खाजा खाने, बस्ने, भेट्न लालायित हुने रहेछन् । पोर्चुगल गएको थिएँ । मानिसहरू त्यहाँबाट पनि मेक्सिकोको जंगल छिचोलेर अमेरिका जान चाहनेहरू छन् । यसरी कथाहरू हाम्रोसँग मिल्दोजुल्दो पाइयो ।

जापानको कुरा गर्दा सन् २०४० सम्ममा दश लाख जनसंख्या थपिएन भने अब देश चलाउन सकिँदैन भन्ने अवस्था रहेछ । उनीहरूको पनि जनसंख्या विदेश गइरहेको छ । जन्मदर घटिरहेको छ, सरदर आयु बढिरहेको छ । भनेपछि त्यो अवधिभित्र उसले १० लाख मानिस भित्र्याउने योजना गरिरहेको छ । सोही अनुसार नेपालबाट ३ लाख भित्र्याउने भनेर कोटा छ्ट्याएको बुझिन्छ ।

विदेश जाने कुरा सबै बेठिक हो, यो सबै नेताहरूले गर्दा विदेश पलायन भए भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदै छ । त्यो भाष्यका आधारमा भूतप्रेत भएको राजतन्त्र फेरि जगाउन सकिन्छ भनेर एकाथरी लागेका छन् । खुकुरी बोकेर गौमाता मान्छेभन्दा ठूला हुन् भन्दै धर्म भड्काउँदै हिडेका छन् अर्काथरी पहेंला बस्त्रधारीहरू ।

हामीसँग अहिले जुन जनसंख्याको लाभ छ । सरदर २४ वर्षको उमेर छ, यो जनसंख्याको लाभ पनि हामीले १० वर्षभन्दा बढी प्रयोग गर्न पाउँदैनौं । त्यसो हुँदा स्वदेशमा यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्नतिर लाग्नु पर्छ । सकिएन भने विदेशमा प्रयोग गर्ने कुरा पनि भोलि स्वदेशमै पुँजी भित्र्याउने ढंगले हामी भूमिका खेल्नु पर्छ । त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जेजे कुराहरू अहिले एजेण्डाको रूपमा उठिरहेको छ नि, आज कम से कम सबै राजनीतिक दलले यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न थाले । अपेक्षाकृत हुन नसकेपछि यतातिर पनि कुरा ठिकै दिशामा अघि बढिरहेको छ । साथै यत्रो जनसंख्याको हिस्सा समेटेको संगठन भएको हुँदा एनआरएनएले पनि यसमा भूमिका खेल्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

त्यसकारण विदेश जाने कुरा सबै बेठिक हो, यो सबै नेताहरूले गर्दा विदेश पलायन भए भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदै छ । त्यो भाष्यका आधारमा भूतप्रेत भएको राजतन्त्र फेरि जगाउन सकिन्छ भनेर एकाथरी लागेका छन् । खुकुरी बोकेर गौमाता मान्छेभन्दा ठूला हुन् भन्दै धर्म भड्काउँदै हिडेका छन् अर्काथरी पहेंला बस्त्रधारीहरू । हर्कजीहरू मन्दिरको अगाडि गिर्जाघर थापिदिने, बालेनजीहरू सिंहदरबार जलाऔं भन्दै हिड्ने, घरी मुसलमान हिन्दु, घरी हिन्दु–इसाई भड्काउने स्टाटसहरू लेखिदिने, यसरी धार्मिक सहिष्णुता भड्काउने, सामाजिक सञ्जालमा मुसलमान वा अन्य सम्प्रदायलाई अपमान हुने खालका स्टाटसहरू पोष्ट गर्ने, राज्यले कारबाही गर्न नसक्ने । दुर्गा प्रसाईंहरू बैंक, वित्तीय संस्था, मारवाडी समुदायमाथि अपमान गर्दै गालीगलौज गर्ने जस्ता गलत प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यो खालको संस्कारले देश बन्दैन । यसप्रति हामी यहाँ रहेका नेपाली पनि सुध्रिन र सचेत हुन जरुरी छ ।

गैर आवासीय नेपालीको हकमा पनि एनआरएनएले यस्ता कुरा सुधार्नै पर्छ । सभ्यता, सुसंस्कृति, समृद्धि, सुशासन दिने कुरामा हामी पनि लाग्नु पर्छ । एनआरएनएले यो कुरामा पहलकदमी लिनै पर्छ । आशाको किरण जगाउन भूमिका खेल्नै पर्छ ।

***