Logo

१४ माघ २०७९, शनिबार

काठमाडौं । यतिबेला पूरै देश स्थानीय तहको रौनकमा छ । सबै दलका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन् । यहाँसम्म कि सरकार पनि चुनावकै तयारीमा जुटेको छ । शान्तिपूर्ण तवरले चुनाव सम्पन्न गर्नमै राज्यको सम्पूर्ण साधनस्रोत र संरचना लागिपरेका छन् ।

करिब ६ महिनाजति भयो सरकार चुनावकै तयारीमा लागिपरेको छ । यतिबेला अन्य आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको खासै ध्यान जान सकेको छैन । व्यवसायीले यसप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन् । तर, केही व्यवसायिक क्षेत्रले भने चुनावलाई अघिल्लो अवसरका रुपमा पनि हेरेका छन् ।

मरुहिटीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसँग स्थानीय तहको निर्वाचन र अर्थतन्त्र विकासबारे गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

सरकारले गर्ने जिम्मेवारीमध्ये अर्थतन्त्रको विकास गर्न उद्योग, पेशा व्यवसायमा सहजीकरण गर्नेलगायत थुप्रै कुराहरू छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हामीले केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको तहमा हेर्दा सहजीकरणको भूमिका माथि पनि छैन, तल पनि देखिँदैन । परम्परागत रूपमा चलिआएको निर्देशनमुखि/नियन्त्रणमुखि परिपाटी छ, त्यो घातक छ । अब आउने सरकारहरूको भूमिका त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो ।

दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको स्थानीय तहमा, त्यस ठाउँको आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण गर्ने, त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, सामाजिक विकास लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर लैजाने हुनुपर्छ । केन्द्रीय निर्वाचनले नीति निर्माण गर्ने, राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने तहमा काम गर्ने हो ।

स्थानीय मुद्दामाथिको सम्बोधन र जिम्मेवारी लिन स्थानीय सरकार निर्माण गरिने हो । तर, स्थानीय तहमा पनि ज्यादै राजनीतिकरण भयो । यो चुनावमा दलहरूकाबीच जुन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो, त्यसो नभई प्रतिद्वन्द्व भइरहेछ । यो प्रवृत्ति घातक हो ।

तेस्रो, चुनाव असाध्यै महँगो देखियो । सामान्य विचार, सिद्धान्तको राजनीति गर्ने मानिस चुनावमा उठ्ने हिम्मत नै नगर्ने अवस्था देखियो । साम, दाम गरी पैसा कमाएकाहरूमध्ये जसले बढी खर्च गर्नसक्यो उसले जित्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।

अहिले उम्मेदवारीमा महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि धेरै असन्तुष्ट छन् । अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष वा उपमेयर भएका महिलाहरूले यसपटक प्रमुख पदमा दावी पेश गरेका थिए । तर, दलीय गठबन्धनका नाममा धेरै कम महिलाले मात्रै मौका पाएका छन् । यसो हुनुमा दुई कारण देख्छु ।

पैसा नहुनेहरूले राजनीतिबाटै सन्यास लिनु खालको जुन माहोल बन्यो, यसले नेपाली राजनीतिलाई कता लैजान्छ भनिरहनु परेन । यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पार्टीहरूबीच मात्रै नभइ एउटा पार्टीकै गुटभित्र पनि देखिएको छ ।

अब हुर्किरहेको नयाँ पुस्ताले यो राजनीतिक संस्कारबाट के सिक्लान् ? भोलि नै आउने पुस्ताले झन् देशलाई कता लैजाने हो त ? यसबारे किञ्चित पनि नसोची ‘अहिले आजै त्यो पनि मेरै लागि मात्रै’ लाभ हुने भए ठिक, नत्र सबै गलत, खराब, बेठिक ठहर गर्ने यो प्रवृत्ति सबैभन्दा खतरनाक हो । यसले दीर्घकालीन रुपमा राम्रो गर्दैन । यसबाट बचाउन पनि राम्रा र असल सोचका उम्मेदवारलाई छनोट गर्नु जरुरी छ । अब जनता सचेत हुनुको विकल्प छैन ।

राजनीतिक पार्टीको यही प्रवृत्तिको कारण जनआक्रोश अहिले बाहिर आउन थालेको देखियो । यसपटकको निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको लर्को नै छ । कतिपय राजनीति पार्टीबाटै अलग्गिएर त कति कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध नै नभएका युवाहरू खासगरी यसरी आएका छन् ।

पार्टी आवद्धको हकमा पार्टी अनुशासनको नाममा विवेक बन्धक राख्न नचाहनेहरूको विद्रोह हो । पार्टीमा उपल्लो तहबाट जबरजस्त निर्णय लाद्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्न चाहनेहरू एक थरी यस्तो देखियो ।

अर्को थरी, राजनीति अब पेशा जस्तो भयो, यो समाजसेवा नै रहेन । राजनीतिलाई नै कमाउ धन्धा बनाइदिए । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस्तो खालको राजनीतिक दलदलबाट मुक्त भएर नयाँ बाटोबाट समाजलाई बदल्न चाहने युवाहरू यसरी आएका छन् । फेरि पनि सिंगो देशको राजनीतिक नेतृत्वका लागि संगठित शक्ति वा दल नै चाहिन्छ । त्यसकारण पार्टीहरूले प्रवृत्तिलाई सच्याउन, पुनरावलोकन गर्न एकदम जरुरी छ ।

अहिले उम्मेदवारीमा महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि धेरै असन्तुष्ट छन् । अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष वा उपमेयर भएका महिलाहरूले यसपटक प्रमुख पदमा दावी पेश गरेका थिए । तर, दलीय गठबन्धनका नाममा धेरै कम महिलाले मात्रै मौका पाएका छन् । यसो हुनुमा दुई कारण देख्छु ।

पहिलो, आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गर्न सकेनन् । समग्रमा बाहिर जति महिला अधिकारको कुरा गरे पनि पार्टीभित्र आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पनि सक्नुभएन, अन्ध समर्थन गर्नुभयो । आफू योग्य भएको हुँदा जसरी पनि जिम्मेवारी मलाई नै दिनुपर्छ भनेर नेतृत्वसामु आवाज बुलन्द गर्न सक्नु भएन । पार्टीले गरेको नाजायज निर्णयविरुद्ध आफूलाई उभ्याउन सक्नुभएन ।

त्यसो हुँदा पार्टी नेतृत्वले दिए पनि हुन्छ, नदिए पनि हुन्छ भन्ने परेको हो । यसै भनिएको हैन, ‘ अधिकार मागेर पाइन्न, खोसेर लिनुपर्छ ।’ माग्ने तहमा जति दिए, सन्तुष्ट हुनु भयो, खोस्ने आँट गर्नु भएन । त्यो आँट अब महिलाहरूमा हुनुपर्छ । त्यसको परिणाम यसपटकको चुनावको उम्मेदवारीमा देखियो । वेवास्ता गर्नलाई केही गाह्रो भएन ।

समग्रमा भन्दा, यसपटकको निर्वाचनको प्रवृत्ति हेर्दा मुलुक राजनीतिक संस्कृतिका हिसाबले चरम दुर्घटनामा जान सक्ने संभावना देखिन्छ । त्यसकारण चरम अस्वस्थ्य प्रतिद्वन्द्वको प्रवृत्तिलाई सच्याउनै पर्छ । सबैले एकदमै संयमता अपनाएर प्रतिनिधि छनोट गर्नु यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

कृष्ण आचार्य : अध्यक्ष, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)

प्रकाशित मिति: २६ बैशाख २०७९, सोमबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मरुहिटी मार्ट

सम्बन्धित सामग्री

सिफारिस