विधायकले कानुन बनाउने जिम्मेवारी भए पनि नेपालको संसदीय अभ्यासमा कानुन बनाउने र जनताको दुःख, सुखमा साथै रहने कुरालाई बिर्सने सक्ने अवस्था छैन ।
राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनुअघि आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरी विकास निर्माणका योजना नै स्पष्ट देखाउने परिपाटी बसल्न आवश्यक रहेको सांसद ईश्वरबहादुर रिजालको बुझाइ छ । “चुनावमा भोट माग्न जाने बेलामा विकास निर्माणका प्रष्ट खाका देखाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विकास हुँदै गरेको हाम्र्रोजस्तो देशमा कानुनमात्र बनाउँछु, विकास निर्माणका बारेमा वास्ता छैन भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।”
विसं २०२४ चैत १७ गते दोलखा विगु गाउँपालिका चिलङ्खा, मोहीबासमा जन्मनुभएका उहाँ २०३९ सालदेखि नेकपा (एमाले) निकट भातृ सङ्गठनमा क्रियाशील भएर राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्वियु) हुँदै एमाले केन्द्रीय सदस्य र अहिले पोलिटब्यूरो सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले अहिले पार्टीको स्कुल विभागको उपप्रमुख भएर काम गरिहनुभएको छ । दोलखाबाट समानुपातिक प्रतिनिधिसभा सदस्य भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ ।
जनप्रतिनिधि भनेकै मतदाताको हो, मतदातासँगै सकेसम्म रहनुपर्छ, जनताको इच्छा र चाहनालाई जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्न पटक्कै मिल्दैन ।
पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेको र जुन चुनावपछि पूरा गर्नुपर्ने अवस्था भएको उहाँको भनाइ छ । “पार्टीको घोषणापत्रमा दिएको वचन त पूरा गर्नुपर्यो”, एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य रिजालले भन्नुभयो, “जनतालाई विकास चाहिएको छ, त्यो गर्छु भनेर नै भोट मागिएको हुन्छ ।”
चुनावमा उठ्ने बेलामै पार्टीले जनप्रतिनिधिको काम कानुन बनाउनेमात्रै हो भनेर लेखेमात्रै नत्र कानुन बनाउनुका साथै जनताको दुःख, सुखमा साथै रहनुपर्ने उहाँको राजनीतिक अनुभव छ ।
“जनप्रतिनिधि भनेकै मतदाताको हो, मतदातासँगै सकेसम्म रहनुपर्छ”, सांसद रिजालले भन्नुभयो, “जनताको इच्छा र चाहनालाई जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्न पटक्कै मिल्दैन ।”
कानुन बनाउने र नीति निर्माण गर्ने दुवै विषयमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । “जसले निर्वाचित गरेर पठाएको छ, उसकै लागि काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको धर्म हो”, उहाँले भन्नुभयो, “जुन खालको संसदीय अभ्यास छ, यो अभ्यासमा कानुन बनाउन र जनताको ध्यान दिनु दुवै जिम्मेवारी छ ।”
सरकारले जनताको अतिआवश्यक चाहनामा बेखबर हुन मिल्दैन, अहिले महँगी बढेर आठ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ, दशैँको बेलामा सरकारले अनुगमन गर्छ, अरु बेला पनि अनुगमन गर्नुपर्यो ।
सदन प्रारम्भ भएपछि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानअनुकूलका महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउन जरुरी छ, तर सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुपर्यो, कानुन छिटो नबन्नुको दोषी संसद् र सांसद नभएर सरकार पनि हो ।”
सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने विषयमा अध्ययन गरेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा ल्याउन नसकेको हुनाले सदनले आवश्यकताअनुरुप कानुन बनाउन नसकेको उहाँको ठहर छ । “सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएपछि संसद् र सांसदले मात्र कानुन बनाउने कुरा भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले बनाउनुपर्ने अतिआवश्यक कानुनका बारेमा गैरसरकारी विधेयक ल्याएर पनि भएन ।”
संसद्मा कहिलेकाहीँ सरकारले गरेको कामका बारेमा प्रश्न उठ्दा केही चर्काचर्की हुने गरे पनि सभ्य तरिकाले प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको बुझाइ छ । “सरकारले जनताको अतिआवश्यक चाहनामा बेखबर हुन मिल्दैन, अहिले महँगी बढेर आठ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दशैँको बेलामा सरकारले अनुगमन गर्छ, अरु बेला पनि अनुगमन गर्नुपर्यो ।”
शून्य समय वा विशेष समयमा राखेका कुराको सुनुवाइ भएन भने पनि चर्कै स्वरले बोल्नुपर्ने हुन्छ, तर पछि महसुस हुन्छ, सच्याउने पनि गरिन्छ, त्यसलाई अनौठो मान्नु पनि हुँदैन ।
सरकारका कमी–कमजोरीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने संसदीय अभ्यास नै भएको र त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ तिखो स्वर भए पनि संसद्भित्र संसदीय व्यवस्थालाई असर पर्ने गरी काम नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
“जनताको प्रतिनिधिले सभ्य र शिष्ट भाषा बोल्नुपर्छ, तर संसदीय अभ्यासमा कहिलेकाहीँ आवेगमा आएर मुखबाट त्यस्ता शब्द आउन सक्छ, जनताको समस्याका बारेमा कुरा गर्दा उत्तेजित भएको अवस्था हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शून्य समय वा विशेष समयमा राखेका कुराको सुनुवाइ भएन भने पनि चर्कै स्वरले बोल्नुपर्ने हुन्छ, तर पछि महसुस हुन्छ, सच्याउने पनि गरिन्छ, त्यसलाई अनौठो मान्नु पनि हुँदैन ।” संसद् भनेको देश र जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा छलफल र बहस हुनु स्वभाविक प्रक्रिया भएको उहाँको बुझाइ छ ।
कालिका खड्का . रासस
