काठमाडौँ, १८ कात्तिक : सरकारले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लालाई केन्द्रीय राहत व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल रु पाँच/पाँच करोड आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको सरोकारवालाको बैठकले राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्बल, पाल, खाद्यान्न पठाउने काम भइसकेको र अपुग भएको अवस्थामा तुरुन्तै खबर गर्न प्रादेशिक सरकार र जिल्ला व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिइसकिएको बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
“जिल्ला विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण संयन्त्रबाट आवश्यक सम्पूर्ण जनशक्ति खटिइएका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर पीडितको खोजी, उद्धार र राहतका काम अगाडि बढाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । भूकम्पका कारण अवरुद्ध सडकलाई केही घन्टाभित्रै खुलाउने गरी सडक विभागलाई निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्पमा परी घाइते भएकाको स्वास्थ्य उपचारका निम्ति चिकित्सक प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसेकेको, स्वास्थ्य सामग्रीका साथै औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको उहाँको भनाइ छ । “थप सामग्री आवश्यक परेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तत्कालै व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि विशेष टोली खटिइएको जानकारी दिँदै उहाँले सो टोलीले मुचुल्कासहित आवश्यक सदगत्को व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकाय खटिइएको, थप सुरक्षा बल त्यसतर्फ पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एक सय ३६ को मृत्यु, एक सय ६१ घाइते
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा हालसम्म एक सय ३६ जनाको मृत्यु तथा एक सय ६१ जना घाइते भएको जानकारी दिनुभयो । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो सङ्ख्याका घाइते रहेको उहाँको भनाइ छ । दैलेख, रोल्पा र जुम्लामा सात जना घाइते भएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले घाइतेको शीघ्र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम् घटनालाई चासोका साथ लिएर प्रभावित क्षेत्रमा खट्नुभएको छ । उहाँकै निर्देशनमा घाइतेको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सामान्य घाइतेको स्थानीय अस्पताल तथा गम्भीर घाइतेको सुर्खेत र नेपालगञ्जस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ट्रमा सेन्टर र अन्य ठूला अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
सुर्खेतलाई मूल ‘बेस’ बनाएर भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहत वितरणको कार्य सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी नेपालगञ्जलाई सहायक बेस बनाएर आवश्यक जनशक्ति र सरसामग्रीको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको डेढ/डेढ करोड,कोशी र सुदूरपश्चिमको एक/एक करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि डेढ करोड सहयोग गर्ने भएको छ । आज तुलसीपुरमा बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले डेढ करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले जानकारी दिनुभयो ।
साथै प्रदेश सरकारले गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेको नेतृत्वमा प्रभावित जिल्लामा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रदेशले यसअघि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा पदमराज अधिकारीको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाइसकेको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट मृत्यु भएका परिवारप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरिएको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले भूकम्पपीडितको तत्काल प्रभावकारी उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि रू एक करोड ५० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक समाज, विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई विपद्को घडीमा आवश्यक सहयोग गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस विपद्को घडीमा बागमती प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेश सरकारसँगै रहनेछ ।” जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएराति गएको भूकम्पले ठूलो मात्रामा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा जनधनको क्षति पुगेकामा बागमती प्रदेश सरकारले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवार र आफन्तजनमा समवेदनाका साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।”
त्यसैगरि भूकम्प पीडितका लागि कोशी सरकारले एक करोड नगद र एक ट्रक राहत सामग्री पठाउने भएको छ ।
शनिबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका सम्बन्धित प्रदेशलाई एक करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले नगदसँगै एक ट्रक राहत सामग्री पनि पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री गणेश उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ब्लाङ्केट, त्रिपाल र म्याट्रेस एक ट्रक पठाइनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि भूकम्प पीडितलाई राहत दिन एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। शनिबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूको राहतका लागि एक करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
धनगढीमा शनिबार विहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राहत रकम सरकारी सहयता दिने बनेको निकायलाई उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।
