काठमाडौं । हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोेषणापत्र तयार पार्छन् । घोषणापत्रमा चुनाव जितेपछि गरिने कामहरूलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । अधिकांश भौतिक विकासका कुरा नै घोषणापत्रमा समेटिन्छन् ।
तर, अहिलेसम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारका घोषणापत्र हेर्ने हो भने छुटेको महत्वपूर्ण विषय हो वातावरण । प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा न त स्थानीय निर्वाचन नै कुनै पनि तहमा पार्टी र प्रतिनिधिले वातावरणलाई आफ्नो घोषणापत्रमा महत्वका साथ समेट्न सकेका छैनन् ।
जलवायु परिवर्तन, विश्व तापमानमा आएको बृद्धिलगायत विभिन्न कारणले देशमा मात्र नभइ विश्वमै बेला–बेलामा अनेकन समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । पूरै विश्वको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
तर, नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकमा मुद्दा बन्छन् त केवल सडक र पुलकै । सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको विषयलाई केही एनजिओको मुद्दा भनेर किनारा लगाइन्छ ।
तर, त्यसले तल्लो तहका मानिसमा पार्ने असरबारे कमै जानकार छन् । या त जानकार भएर पनि राजनीतिक तहमा यस्तो विषयलाई चासोका रुपमा लिइँदैन । वातावरण कानूनविद् पदमबहादुर श्रेष्ठ नेताहरूमा वातावरणका विषयमा चेत भए पनि वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण वातावरणीय समस्याको समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘हाम्रा देशका नेताहरूमा वातावरणका विषयमा ज्ञान छ तर, यसलाई खासै महत्त्वका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि अहिले हामीले जलवायु परिवर्तन, विश्व तापमानमा वृद्धिलगायतले निम्त्याएका समस्याको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।’
वातावरण संरक्षणको विषय समग्र प्रजातिसँग जोडिएको उनको भनाइ छ । अझ यसले किसानलाई धेरै प्रभावित पारेकाले पनि राजनीतिक तहमा महत्वका साथ हेरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘वातावरण संरक्षणको विषयवस्तु मानव, वन्यजन्तु तथा समग्र वनस्पतिसँग जोडिएको छ तर, अहिलेको घोषणापत्रमा ति सबैलाई समेटेर त्यसको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्ने र त्यसको दिगो विकासका लागि टेवा दिने नीति कार्यक्रम बनाउने भन्ने केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।’
त्यस्तै जलवायु परिवर्तन विज्ञ मञ्जित ढकाल नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका वातावरणका विषय चुनाव जितेपछि बिर्सिने गरेको बताउँछन् ।
‘स्थानीय चुनावमा मात्र होइन केन्द्रीय स्तरको चुनावमा पनि पार्टीहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा वातावरणीय विषय समावेश गरेका थिए,’ उनले भने, ‘पछि चुनाव जितेपछि त्यही विषय लिएर जाँदा घोषणापत्रमा यस्तो नि थियो र ? भन्ने पनि भेटिए । यसले के देखायो भने वातावरणको विषय देखाउनका लागि मात्र घोषणापत्रमा समावेश गरिँदो रहेछ ।’
यो कुरामा वातावरण कानूनविद श्रेष्ठको मत पनि उस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘यसअघिको पाँच वर्षे कार्यकाल हेर्ने हो भने केन्द्रीयदेखि प्रदेश सरकारले पनि वातावरण संरक्षणका केही कानून बनायो तर खासै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । घोषणपत्रमा भएका विषयमा कुनैपनि पार्टीले चासो देखाएको पाइएन ।’
पछिल्लो समय नेपालमा झट्ट हेर्दा राम्रो देखिने तर, कालान्तरमा वातावरणीय समस्या उत्पन्न गराउने खालका विकास बढी भइरहेका छन् ।
यो विषयमा जलवायु परिवर्तन विज्ञ ढकाल र वातावरणकानूनविद् श्रेष्ठ एक मत छन् । ढकाल भन्छन्, ‘अहिले हेर्दा झट्ट हेर्दा देखिने विकास गर्ने र पछि पछुताउने खालको विकास गरिरहेको देखिन्छ ।’
विभिन्न पार्टीले केही हदसम्म वातावरणका विषय घोषणापत्रमा समेटे पनि समग्रमा यो विषयमा गम्भीर्यता र चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
‘पानी संरक्षणका कुरा, जलवायु परिवर्तनलगायतका विषय केही हदसम्म समेटिएको छ तर समग्रमा आएको देखिँदैन,’ उनले भने ।
श्रेष्ठका अनुसार वातावरणको संरक्षण स्थानीय तहले पनि गर्न सकेन भने अबको १० वर्षमा अहिले भएका वन्यजन्तु, वनस्पति आदि संरक्षणको अभावमा नासिँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । तर यी कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बनाइएका घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छैन् ।
‘यो वातावरणवादीहरूको मात्रै जस्तो भनेर हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा राजनीतिक क्षेत्रदेखि अन्य क्षेत्रका लागि पनि फरक–फरक भयो ।’
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालभरी ६ हजार नदीनाला छन् । त्यहिँबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालिन्छ । त्यही नदीमा जलचरको बासस्थान पनि छ । स्थानीय निकायले त्यही नदीबाट बालुवा निकालेर आय आर्जनको बाटो बनाइरहेका छन् तर त्यहाँ बस्ने जलचरको विषयमा भने केही पनि ध्यान दिएको पाइँदैन ।’
जुनसुकै तहका जनप्रतिनिधिले पनि पैसा कमाउने विषयलाई मात्र चासो दिएको उनको गुनासो छ । तर, जीवन पद्धतिसँग जोडिएका विषयमा अहिल्यैदेखि चासो नदिने हो भने भविष्यमा गम्भीर संकटको सामना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘नेताहरू अहिले अर्थोपार्जनको विषयलाई मात्र चासो दिइरहेका छन्, त्यसले दीर्घकालीन रुपमा पार्ने असरको बारेमा केही पनि सोचेको पाइँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खोला नालाहरू कुनै पनि सफा रहँदैन, जलचर केही रहँदैनन् । त्यसलाई जोगाइराख्न अहिले पनि कसैले चासो दिएको देखिँदैन ।’
वातावरण संरक्षणका विषय वातावरणवादीको मात्र !
वातावरण संरक्षणका विषय वातावरणवादीहरूको मात्र जस्तो ठान्नाले पनि विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको ढकालको भनाइ छ । ‘यो वातावरणवादीहरूको मात्रै जस्तो भनेर हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा राजनीतिक क्षेत्रदेखि अन्य क्षेत्रका लागि पनि फरक–फरक भयो ।’
पछिल्लो समय ठूला गाडी, भवन, आदिलाई मात्र विकासको रुपमा हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा वातावरणका विषय ओझेलमा परेको पाइन्छ । तर त्यसबाट हुने दीर्घकालीन असरका बारेमा भने कमै मात्र जानकार छन् । वातावरण कानूनविद् श्रेष्ठ यस्तो खाले विकासले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने र समाधानतर्फ जान कठिन हुने धारणा राख्छन् ।
‘स्वस्च्छ वातावरण कायम गर्ने, शहरमा बोटविरुवा रोप्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने भन्ने जस्ता नारा मात्र राखिएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुनै कुरा छैन् । चलचरीय, वन्यजन्तु, वनस्पति सबैलाई संरक्षण गर्ने नीति चहियो । स्थानीय तहले नै त्यो कार्ययोजना तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ’, उनी भन्छन् ।
स्थानीय निकायले अहिले व्यापारिक रुपमा फाइदा हुने कुरा मात्र गर्ने गरिरहेका छन् । उनी थप्छन्, ‘जस्तै खाली जग्गा छ भने भवन बनाउने र भाडामा लगाउने जस्ता काम गरिरहेका छन् । तर, त्यसले वातावरणीय समस्याको समाधान भने हुँदैन ।’
